सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट प्रकाशन गरिने सूचनामै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ।
सामाजिक मन्त्रालयले कूटिलतापूर्वक कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न भनी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको छ। मन्त्रालयले आफू निकटका व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्यक्रम पार्न नियमविपरीत, हचुवा र बदनियत राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको देखिएको हो। मन्त्रालयले केही दिन पहिले सुर्खेतबाट प्रकाशन हुने पत्रिकामा प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। दुईवटा शीर्षकमा प्रकाशित उक्त सूचनामा इच्छुक फर्म तथा संस्थालाई दररेटसहित प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा तथा शाखाहरूमा रहेका सूचना, विज्ञापन, कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण तथा प्रकाशनका लागि सात दिनभित्र दररेटसहित र सुरक्षित आप्रवासन सहायता कक्ष संचालनसम्बन्धी सूचनामा १५ दिनभित्र इच्छुक संस्थाले कार्यक्रम योजनासहित प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो। तर प्रस्ताव आह्वान गर्दा सूचनामा मिति राखिएन। मिति नै नराखेपछि इच्छुक संस्थाले सूचना प्रथम पटक कहिले प्रकाशित भयो भन्नेबारे थाहै पाएनन् सूचना पाउनेले।
अझ अचम्म त के छ भने सूचनाको एउटै बुँदा तीन पटकसम्म संशोधन गरिएको छ।
पहिलो पटक सुर्खेतबाट प्रकाशित स्थानीय साझा बिसौनी, काँक्रेबिहार र हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिकमा सूचना प्रकाशन भयो, जुन सूचनामा-सूचना, विज्ञापन, कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण तथा प्रकाशनका लागि ‘क’ वर्गको पत्रिका हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सोही सूचना दोस्रो दिन तिनै पत्रिकामा बूँदा संशोधन गरेर प्रकाशन भयो। सूचनामा भनियो- ‘पत्रिका प्रेस काउन्सिलबाट वर्गीकरणमा समावेश भएको हुनु पर्नेछ।’ मन्त्रालयले अर्को दिन सुर्खेतकै स्थानीय सिद्धदर्शन दैनिकमा त्यही बूँदा फेरि संशोधन गरेर सूचना प्रकाशन गर्यो। उक्त सूचनामा पत्रिकाको हकमा नियमानुसार दर्ता भएको हुनुपर्ने भनेर बनाइयो।
किन तीन पटकसम्म एउटै बूँदा संशोधन गरियो? मन्त्रालयको स्रोतअनुसार, ‘आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूको प्रभावले सूचना बारम्बार संशोधन गरिएको हो।’
इच्छुक फर्म तथा संस्थालाई कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व सूचीकृत गर्न सूचना जारी गरेर छनोट भएपश्चात मात्रै दररेटसहित प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले सिधै कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो। बजेट, कार्यक्रम तथा प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरू के कति भन्नेबारे सूचनामा स्पष्ट मापदण्ड पनि केही राखिएको छैन।
सुशासनकर्मी हरिप्रसाद अधिकारीले मन्त्रालयले यसरी सूचना प्रकाशित गर्नु गलत भएको बताए। ‘सूचनामा तिथि, मिति, बजेट र कार्यक्रम जे हो। पारदर्शी हुनुपर्थ्याे। त्यो देखिएन’, उनले भने, ‘गलत मनसाय राखेर सूचना लुकाउनु भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो।’
सूचनामा प्रकाशित मिति उल्लेख नगरिनु, सूचीकृत नगरी सिधै प्रस्ताव आह्वान गरिनु तथा तीन पटकसम्म सूचना संशोधन हुनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको आफू अनुकूलका व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्यक्रम पार्ने बदनियत देखिएको अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीले सामान्य सूचना प्रकाशन गर्दा पनि यति धेरै त्रुटि हुनुमा आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ रहेको अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयको त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्ण उक्त सूचना कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका केही स्थानीय पत्रपत्रिकामा मात्रै प्रकाशित भएको छ, जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूका इच्छुक फर्महरू सूचनाबाट समेत बंचित भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको सेवा खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्मको स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम दररेट पेस गर्ने र १० लाख रुपैयाँमाथिका भए राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत् छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुर्खेतका केही मिडियालाई लक्षित गरी सूचना प्रकाशन गरिएको दखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।