कर्णाली सरकारको एक वर्ष : जनताले महसुस गर्ने भएनन् कुनै काम

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनताका आशा अपेक्षा पनि स्वभाविक रूपमा बढी नै थिए।

विगतमा सिंहदरबारको सरकारलाई भेटनको लागि कोसेली बोकेर कम्तीमा झण्डै एक हप्ताभन्दा बढीको समय छुट्याउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षासहित कर्णालीवासीमा नयाँ संघीय व्यवस्थामा कर्णालीबासीको उत्साह अवश्‍यक नै थियो र छ पनि। हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट उपेक्षित रहेको कर्णालीमा संघीयता कर्णाली जस्तैका लागि आवश्यक हो भन्ने बुझाई पनि कर्णालीमा थियो र छ। जसका कारण अन्य प्रदेशवासीको भन्दा बढी अपेक्षा र आशा कर्णालीवासीको हुनु पनि स्वाभाविक नै हो।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर चर्चा परिचर्चासँगै गठन भएको प्रदेश सरकारले कर्णालीको अभिभारा आफ्नो काँधमा बोकेर कष्टकर जनजीवनालई सहज पार्ने भन्दै आशामा बसेका कर्णालीवासी यतिखेर खै के खै के? भन्ने अवस्था भएको छ । प्रदेश सरकारबाट जुन अपेक्षा कर्णालीवासीले गरेका थिए, त्यो पाउन नसकेको कर्णालीवासीले महसुस गरिरहेका छन् वा चर्चा गर्न थालिएको छ भने अर्को तर्फ जनताको व्यापक आशा र उत्साहको बीचमा विद्यमान संरचना, जनशक्ति र कानुनको अभावका बीचमा जनअपपेक्षा यो छोटो अवधिमा गर्न नसकिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 

अहिले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्ने हो भने जनअपेक्षाअनुसार काम त भएको छैन नै साथमा सरकारविरुद्ध नारा नै लगाउनु अवस्था पनि नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। 

निर्णय तीव्र,कार्यान्वयन सुस्त

मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले आफूलाई द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्ने प्रदेशका रूपमा परिभाषित गर्दै कर्णाली सरकारले त्यही अनुसारका निर्णयहरू पनि गर्दै आएको छ। प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकेर आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएको कर्णाली प्रदेशले वाहवाही पनि पायो। यसको श्रेय कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नै जान्छ। कर्णाली सरकारले जसको व्यवस्थापन गर्‍याे। अभाव, रोग र भोकको पर्याय बनेको कर्णालीलाई छिट्टै समृद्ध र विकसित गराउने उद्देश्यका कर्णाली सरकारको पहिलो बैठकमा नै २१ वटा निर्णय गर्‍याे।

धेरैले ओहो कति धेरै निर्णय गरेको पनि भने। तर, सरकारले कर्णाली प्रदेशसँग अन्य प्रदेशको जस्तो समय नभएकोले निर्णयको साथमा काम पनि तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने भएको स्पष्टीकरण दियो। चैत १४ मा ल्याएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सफल हुन सकेन। समय, संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउँदै पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा फेल भएकोे सरकार स्वयंले नै स्वीकार गर्‍याे। असार पहिलो सातासम्म आइपुग्दा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै असार २ मा २८ अर्ब, २८ करोड, २८ लाख, २८ हजारको पूर्ण बजेट ल्यायो।

कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि थिंक ट्यांकको आवश्यकताको जोड दिँदै उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बनायो। सरकार सञ्चालनका लागि नायवी शासनका रूपमा गठिन विशेषज्ञ समितिले पटक–पटक सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने जमर्को पनि गर्‍यो तर बाहिर परिणाम भने देखाउन सकेन। कर्मचारी बिना काम गर्न नसकिएको भन्दै गत असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल एक हजार ४२५ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर बजेट कार्यान्वयनको गति अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि अधिकारको कारण सफल भएन। जे होस निर्णय धेरै गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन पक्षमा भने सुस्त नै रह्यो।

लोकप्रिय निर्णय कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक’

फागुन ६ गतेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा लोकप्रिय निर्णय गर्‍याे। कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा मुख्य आधार पर्यटकीय क्षेत्र भएको निष्कर्षसहित ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ र हरेक महिनाको १५ र ३० गतेलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाउने। निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायतका मन्त्रीहरू झाडु लिएर सडकमा उत्रिए। मन्त्रीहरू नै फोहोर उठाउन सडकमा उत्रिएपछि सकारात्मक र नकारात्मक टीकाटिप्णी भए।

बीच-बीचमा छोड्दै र जोड्दै महिनाको दुई दिन श्रम गर्दै आएका मन्त्रीहरूको अभियानलाई अन्ततः सरकारकै निकायबाट असफल बनाउने प्रयास भयो। मन्त्रीहरू जिल्लाबाहिर हुँदा पटक–पटक श्रम अभियान ठप्प भयो। सरकारले श्रम अभियानलाई सफल बनाउन कर्मचारी, स्थानीय सरकार, सांसद र आम नागरिकलाई साथ लिन सकेन। जसका कारण सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा उल्झन देखिए। त्यस्तै सरकारको अर्काे अभियान ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ पनि प्रचार प्रसारमा मात्र सिमित हुन पुग्यो। स्वर्गकी अप्सराका नामले चिनिने रारा ताल र कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार–प्रसारको लागि भन्दै गत वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारामा पुगेर पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेको पर्यटन वर्ष पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। 

झन्डै आधा करोड खर्चिएर उद्घाटन गरिएको ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’ १० महिनासम्म आइपुग्दा निकै सुस्ताएको छ। पाँच लाख पर्यटक रारामा उत्तार्ने लक्ष्यका थालिएको यो अभियानमा अन्तः असफल हुने चर्चा गर्न थालिएको छ। १० महिना बितिसक्दा पनि कति पर्यटक भित्रिए भनेर सरकारले एकिन तथ्यांकसमेत राख्न सकेको छैन। उसो त वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा झन्डै चार महिना रारामा पर्यटक पुग्न सकेनन्।

पूर्वाधारको विकासविनै गरिएको प्रचार–प्रसारमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्देश्य पनि पूरा हुने अवस्था छैन। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्गानिक प्रदेश, डिजिटल प्रदेश बनाउने, सवारी साधनमा जिपिएस जोड्ने, कार्यालयमा फेसबुक चलाउन नियन्त्रण गर्ने, एनजिओ र आईएनजिओको नियमन गर्ने, हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने जस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।

मन्त्रीको औपचारिक कार्यक्रम मोह 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत प्रदेशका मन्त्रीहरूले सुरुवातदेखि कर्णाली समृद्धिको रेललाई युद्धस्तरका कुदाउने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीले शाहीले मन्त्रीहरूलाई अनुमतिविना जस्तो पायो त्यस्तै औपचारिक कार्यक्रममा रिवन काट्ने र दियो बालेर कार्यक्रममा नहिँड्न निर्देशन दिए। साथै एउटा कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयगत मन्त्री मात्र सहभागी हुने तर एउटै कार्यक्रममा मन्त्री लर्को नलगाउन पनि निर्देशन दिए। तर, मुख्यमन्त्रीको यो निर्देशनलाई कसैले वास्ता गरेनन्। बरु मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू सानातिना कार्यक्रममा पनि रिवन काट्न र पानसमा बत्ती बाल्न पुगे। जसको नागरिकस्तरमा चर्को आलोचनासमेत हुन पुग्यो। कतिपय स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमको प्रदेशका मन्त्रीहरूले उद्घाटन गरेको भन्दै व्यंग्यसमेत गरेको पाइयो।  

बजेट कार्यान्वयन सुस्त 

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को असार २ मा ल्याएको बजेटमाथि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विभिन्न आलोचना खेपे। ज्वालाले मन्त्रीहरूका गृहजिल्लाहरू बजेटको थुप्रो लगाएको आरोप सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट आरोप खेपे। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको डिजिटल प्रदेश निर्माणको योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन। सवारीसाधनमा जिपिएस अभियान पनि बीच बाटोमै हरायो। 

कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जडान गरिने भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) अभियान विफल भएको छ। जिपिएस जडानका लागि मन्त्री भण्डारीले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे सडक सुरक्षा रणनीति आजसम्म आइपुग्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको स्पिड पनि स्लो देखिएको छ।

कर्णालीका निकै विकट जिल्ला हुम्ला र डोल्पाबाट मन्त्री पद पाउने सौभाग्य प्राप्त गरेका उनीहरूले गृह जिल्लामा बजेट थुपार्नुबाहेक अन्य उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन्। एनजिओ क्षेत्रका विशेष जानकार मन्त्री रावलले यो अवधिसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम देखाउन नसकेको आरोप लागेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीको स्पिड पनि निकै स्लो छ।

भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट मन्त्रालयको गतिका कारण कार्यान्वयनमा शंका देखिएको छ। मन्त्री आफैँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारी भए पनि आजसम्म कुन आयोजनामा कति बजेट दिनुपर्छ भन्ने एकिन गर्न सकेका छैनन। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी बजेट कार्यान्वयनको सवालमा अन्य मन्त्रीभन्दा केही अगाडि देखिएकी छन्। प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसी बजेट कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयममा आवश्यक कानुन बनाउने कुरामा केही अगाडि देखिएकी हुन्।

संरचना र कानुन 

उसो त मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र संरचना निर्माणको वर्ष हुने भनेर भन्दै आएका छन्। उनको भनाइलाई हेर्ने हो भने कर्णाली सरकारका केही जिल्लागत रूपमा संरचना बनेका छन्। तर, कर्मचारीको अभावमा काम हुन सकिरहेको देखिँदैन। विशेष गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। जसका कारण एक वर्षसम्म आइपुग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारका उपलब्धि जति हुनु पर्ने हो उति हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विवरण आधार मान्ने हो भने सरकारको गति कछुवाको तालमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २७ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरे पनि कार्यान्वयनको उपलब्धि भने सुस्त छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना र कानुनी आधारहरू तयार पार्दै ५५ वटा ऐन, नियमावली तथा विधेयकलाई मात्र सरकारको उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था छ। आवश्यक कानुन अझै पनि बन्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट  १७ वटा विभिन्न कानुन प्रमाणीकरण भएका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षको नजरमा 

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्ने सवालमा समस्या नभए पनि प्रदेश सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक छैन। ‘प्रदेश सरकारले केही आभास हुने गरी काम गर्न पर्थ्यो तर त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षको नजरले हेर्दा जति अपेक्षा राखिएको थियो त्यो भएन।’ उनका अनुसार ‘सफल भन्न पनि नमिल्ने र एक वर्षभित्र नै असफल भन्न पनि अहिले हतार हुन्छ। कानुन निर्माणको पाटो पनि उत्साहजनक नरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारको नजरमा 

सरकारको नजरमा कर्णाली सरकारले एक वर्षको अवधिमा सन्तोषजनक काम गरेको छ। प्रदेश सरकारको संरचनाको अभाव, आवश्यक जनशक्तिको कमी र स्रोत साधनको अभावका बावजुद पनि कर्णाली सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको कर्णाली सरकारको ठहर छ। प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सरकारले सीमित स्रोत साधनका बीचबाट पनि राम्रो काम गरेको दाबी गरिन्। ‘नयाँ व्यवस्था संघीयताबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेकाले अहिले नै जनताका चाहना पूरा गर्न सम्भव पनि हुन सक्दैन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले विविध प्रतिकूलताको बावजुद पनि जनताका चाहना पूरा गर्ने जग हालेका छौँ।’

दक्ष जनशक्तिको अभावका बावजुद पनि अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेशले राम्रो काम गरेको मन्त्री केसीले बताइन्। ‘अहिले कर्णाली प्रदेशको योजना आयोग बनेको छ। संरचना निर्माणका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको छ’, मन्त्री केसीले थपिन, ‘अर्को वर्षबाट कर्णालीको विकास जन चाहनाअनुसार अघि बढ्छ। केन्द्रको मुख हेरेर बस्ने अवस्था हुँदैन। हामी आफ्नै माटो सुहाउँदो र अनुकूलतामा काम गर्छौं।’