५० प्रतिशत समयमा ५ प्रतिशत खर्च
५० प्रतिशत समयमा ५ प्रतिशत खर्च
काठमाडौं : संघीय संरचानअनुसार गठन भएका तीनैतहका सरकारले आफ्नो बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेका छन् केही गर्दै छन्। संघीय सरकारले विगतको खर्च स्थितिलाई पछ्याएको छ तर सुधार गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि कामको गति लिएको बजेट खर्चको विवरणले देखाएको छ। प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको स्थिति दुवै कमजोर देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म प्रदेश सरकारहरूले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। औषतमा पूँजीगत खर्च तीन प्रतिशतमा सीमित छ। गण्डकी प्रदशेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा चालु खर्च नौ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगत खर्च दुई प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको रकम विनियोजन गरेकोमा छ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु खर्च छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७२ करोड ८६ लाख र पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३९ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले गतसाता अर्धवार्षिक समीक्षा गरेकोमा दोस्रो चौमासिकसम्मको स्थितिमा भने सुधार आएको जनाएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आठ महिनाको अवधिमा पनि समग्रमा ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाले भने पहिलो चौमासिकसम्मको मात्रै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। लेखनाथ महानरपालिकाले प्रदेश सरकाको तुलनामा चार महिनाको अवधिमा नै पूँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले नौ गुणा बढी गरेको छ। लेखनाथ महानगरपालिकाले दुई अर्ब ३३ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा पहिलो चौमासिकमा १९ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। ‘हामीले पहिलो चौमासिकको मात्रै प्रगति विवरण निकालेका छौँ, दोस्रो चौमासिकको निकाल्ने तयारीमा महानगर छ, हाम्रो खर्च स्थिति सन्तोषजनक देखिन्छ’ महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले थाहा खबरसँग भने।
किन हुन सकेन खर्च ?
गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले खर्च हुन नसक्नुको कारण कर्मचारी अभावलाई देखाएको छ। ‘पूँजीगत र चालु खर्च दुवै अपेक्षित नहुनु कर्मचारीको व्यवस्थापन समस्या हो’ प्रदेश अर्थमसचिव मुक्तिप्रसाद पाण्डेले भने ‘हाम्रो लक्ष्य अनुसारका काम नै हुन सकेन।’
पछिल्लो दुई महिनामा भने उल्लेख्य काम भएको पाण्डेको दाबी छ। उनले पूँजीगत खर्च पछिल्लो दुई महिनामा पाँच प्रतशित बढेको बताए। ‘हामीले विनियोजन गरेका कार्यक्रममा साउन भदौबाट नै संचालन गर्ने भनेका थियौँ तर कर्मचारी नहुँदा काम बढ्न सकेन’ पाण्डेले भने '२४ सय कर्मचारी पुग्लान भनेर बजेट विनियोजन गरेको चार पाँच महिनासम्म चार सय कर्मचारी मात्रै रहे।' बजेट प्रस्तुत गर्दा आवश्यकताको पहिचान, जनशक्ति उपलब्धता तथा संरचना हस्तान्तरणको स्पष्ट खाका नभएको कारणले पनि समस्या देखिएको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
आम्दानीमा पनि कमजोर
प्रदेश सरकार खर्च गर्ने सवालमा मात्रै हैन आम्दानीमा पनि कमजोर देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाउन सकेको छ।
प्रदेशले उठाएको राजश्वमा प्रदेश सरकारले नै शतप्रतिशत उपयोग गर्ने घरजग्गा रजिष्टेसनबाट १० करोड ४२ लाख उठाउन सकेको छ। प्रदेश सरलाई ६० प्रतिशत हुन आउने सवारी साधन करमा प्रदेश सरकारको भागमा ३७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पर्ने गरी राजश्व उठेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्वमा १५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गण्डकी प्रदेशमा गएको छ। गण्डी प्रदेशका अर्थसचिव पाण्डेले करमा प्रदेश सरकारको भूमिका न्यून भएको बताए। ‘कि संघीय तहबाट आउने हो कि स्थानीय तहबाट आउने हो, कर संकलनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ’ पाण्डेले भने 'अपेक्षाअनुसार कर पनि उठेको छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।