राजधानीमा भारतको विरोध, त्रासमा कालापानी र लिपुलेकका नेपाली
राजधानीमा भारतको विरोध, त्रासमा कालापानी र लिपुलेकका नेपाली
दार्चुला : नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा देखाएको भन्दै राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भारतको विरोधमा प्रदर्शन भइरहँदा नेपालको उत्तरपश्चिमी अन्तिम गाउँ नजिक भएको प्रहरी चौकी पनि बस्न नसकिने भन्दै तल सारिएको छ।
कालापानीभन्दा झण्डै २२ किलोमिटर भित्र नेपालतिर पाटा क्षेत्रमा भारतीय सेनाले गस्ती गरेको एक महिना नबित्दै व्याँस गाउँपालिका-१, छियालेकमा रहेको प्रहरी चौकीलाई सारिएको हो।
प्रहरी चौकी करिब ४ हजार मिटर उचाइमा रहेको र हिउँ पर्न थालेकाले प्रहरी चौकीलाई अन्य वर्षमा जस्तै तल सारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिए।
‘कात्तिक ५ गते छियालेक प्रहरी चौकीलाई सीता पुल प्रहरी चौकीमा सारिएको हो, केही हप्तापछि व्यास गाउँपालिका-२ मा रहेको दुम्लिङ प्रहरी चौकीमा ल्याउनु पर्छ’, जोशीले भने।
छियालेक प्रहरी चौकी अन्तिम गाउँ तिंकरबाट १ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा करिब ४ हजार मिटरको उचाइमा रहेको छ भने सीता पुल प्रहरी चौकी तिंकरबाट एक दिनको पैदलबाट दक्षिणतिर करिब ३ हजार मिटरको उचाइमा छ।
बिओपीको काम ६ महिनादेखि अलपत्र
दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्ने कुरा चलेको धेरै भयो। तर, अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटकपटक कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउने कुरा गर्ने गरेको भए पनि बिओपी राख्ने प्रस्ताव भने बिगत ६ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
२०७६ बैशाख २० गते वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको रिपोर्टसहित प्रतिवेदन दिने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चिठी लेखेको तर अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
‘बैसाख २० गतेपछि कुनै पत्राचार भएको देखिँदैन। मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नआइपुग्दासम्म वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पाण्डेले भने।
भारतको विरोध, स्थानीयमा त्रास
नेपालमा कालापानी र लिपुलेको विषयमा जबजब भारतको विरोध हुन्छ तबतब भारतीय सुरक्षाकर्मीले कालापानी र लिपुलेक (व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १) क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई दुःख दिने हुँदा यो क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास छाएको हो।
किन डराउँछन् स्थानीय
यो क्षेत्रका बासिन्दाले सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्छ भने तीन ठाउँमा भारती सुरक्षाकर्मीले कडा सुरक्षा चेकजाँच गर्छन्।
आफ्नै भूमिमा प्रवेश गर्न भारतबाट जानु पर्ने मात्र होइन भारतीय प्रशासनको अनुमतिसमेत लिनु पर्ने हुन्छ। ‘नेपालबाट बाटो छैन, आवतजावत गर्ने भारतबाटै हो, नेपालले कालापानीको कुरा मात्रै उठाउँछ समाधान गर्दैन। स्थानीयलाई चिन्ता मात्रै हुन्छ’ नेपाल प्रहरी सेवाबाट सेवा निवृत्त नारायणसिह तिंकरीले भने।
पढ्नुस्ः
व्यास गाउँपालिका-१ तिंकरका स्थानीय तिंकरी सरकारले आफ्नो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका कारण भारतले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्छन्। ‘हाम्रो सेना यो ठाउँमा भए भारतले पाटासम्म नै सुरक्षाकर्मीको गस्ती गराउँदैनथ्यो, विवाद साम्य भएर जान्थ्यो’, उनले भने।
राज्यले यो क्षेत्रलाई सडकबाट नजोड्ने, सुरक्षा तैनाथी नगर्ने भएकाल विवश भएर भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु परेको ६७ वर्षीय बृद्ध देवीलाल बुढाथोकी बताउँछन्। 'बाध्य भएर भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने, भारतकै विरोध गर्नु पर्ने?', विवश अवस्थामा व्याँसबासी रहेको उनले बताए।
किन विरोध हुँदैन दार्चुलामा
अनेरास्ववियूले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भारतले नक्सा तत्काल सच्याउनुपर्ने र नेपाल सरकारले यस विषयमा तत्काल आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरी कुटनीतिक रूपमा देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा उभिन माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको छ।
सञ्चार माध्यममा भारतीय पक्षले कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा पारेको कुरा सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। योबाहेक दार्चुला जिल्लाका पार्टी र कुनै व्यक्तिले भारतको यो कार्यको विरोध गरेका छैनन्।
लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र दार्चुलाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा पर्दछ जहाँसम्म पुग्न नेपाल भएर कुनै बाटो छैन। भारतले महाकाली किनारैकिनार सडक मार्ग बनाउँदा नेपालतिर नदी किनारमा बाटो कुनै ठाउँमा भत्केको र कुनै ठाउँमा नदीले बगाएर प्रयोगविहीन बनाउँदा सदरमुकाम खलंगाबाट उक्त क्षेत्रसम्म जाने नेपालतिर बाटो छैन।
नेपालतिर बाटो नभएपछि लिपुलेक र कालापानी पर्ने व्याँस गाउँपालिका-१ का बासिन्दा भारतीय बाटो प्रयोग गर्दै आफ्नो गाउँ (छाङरु र तिंकर)सम्म आवतजावत गर्छन्। ‘प्रवेशाज्ञा अनुमति पत्र लिएर मात्रै भारतीय बाटो प्रयोग गरी गाउँसम्म आवतजावत गर्छौं’, वडा अध्यक्ष अशोक बहोराले भने।
६ महिनाका लागि जारी गरिने प्रवेशाज्ञा यो क्षेत्रका स्थानीयले प्रत्येक वर्ष बनाउँछन्, अनि गाउँसम्म आवतजावत गर्छन्। नेपालमा कालापानी र लिपुलेकको कुरा उठ्यो भने भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको हप्कीदप्की खानुपर्छ। ‘नेपालले गाउँसम्म पुग्ने सडक बाटो बनाउन सक्दैन, भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्दछ। तर, नेपालमा कालापानी र लिपुलेकको कुरा उठ्यो भने भारतीय पक्षले स्थानीयलाई दु:ख दिने गर्छन्’, वडा अध्यक्ष बोहराले भने।
‘भारतीय पक्षले दुःख दिने डरले स्थानीयले नै कालापानी र लिपुलेकको कुरा नउठोस् भन्ने चाहान्छन्’, नेपाल प्रहरीको सेवाबाट सेवानिवृत्त नारायण तिंकरीको भनाई छ।
छाङरु यो वर्ष पनि जोड्न नसकिने
दार्चुला सदरमुकामबाट झण्डै १०० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने व्यास गाउँपालिका-१ को पहिलो गाउँ छाङरु यो वर्ष पनि बाटो भएर सदरमुकामसँग नजोडिने देखिएको छ। भारतले नदी किनारमा सडक बनाउँदा गत वर्षबाट अवरुद्ध नेपालतिरको बाटो बनाउन कसैले प्राथमिकता नदिँदा व्यासको यो गाउँ सदरमुकामसँग जोडिन नसक्ने भएको हो।
पर्यटन मन्त्रालयबाट उक्त क्षेत्रमा पदमार्ग बनाउन ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि यो रकमले उक्त क्षेत्रको बाटो बनाउन पर्याप्त नहुने भएकाले व्याँस गाउँपालिका-१ बुदिदेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको बाटो बनाइने वडा अध्यक्ष अशोक बोहरा बताउँछन्। ‘भारततिर सडक निर्माणको काम नसकिँदासम्म नेपालतिर नदी किनारमा जति बाटो बनाए पनि भत्केर जाने भएकाले उक्त बाटोमा खर्च गर्नु व्यर्थ देखिन्छ’, उनले भने।
संघीय सरकारको ५० लाखमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट थप्यो भने छाङरुलाई जोड्न सकिने सांसद ठगुन्नाले बताए। सबैले उक्त बाटो निर्माण गर्न पहल गर्ने हो र रकम खर्च गर्ने वातावरण मिल्ने हो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट रकम थप गर्न सकिने प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले बताए।
निरीह प्रहरी
कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिका-१ का दुई गाउँ (छाङरु र तिंकर) नजिक दुई प्रहरी चौकी छन्। तर, सदरमुकाम र अन्य क्षेत्रसँग सम्पर्क नै नहुन सक्ने भएकाले ती प्रहरी चौकी निरीह छन्। ‘एक त उचाइमा बिना बन्दोबस्ती, अर्को थप सुरक्षाकर्मी तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले छाङरु र तिंकरका प्रहरी चौकी निरीह जस्तै छन्’ छाङरुका ६५ वर्षीय व्यवसायी जीतबहादुरले भने।
'ढुंगा सम्याएर सुत्नु पर्छ, चारैतिरबाट चिसो बतास आउँछ। बन्दोबस्तीका समान र हिँड्न घोडा छैन', करिब ४ हजार मिटरको उचाइमा रहेको छियालेक प्रहरी चौकीका इन्चार्ज लोकेन्द्र पुजाराले भने, 'फोन गर्न नेटवर्क नहुने, नेपालतिर बाटो नहुँदा खाद्य र अन्य बन्दोबस्तीका समान ६ महिनाका लागि एकमुष्ट चौकीसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता प्रहरीको छ।'
छियालेकको प्रहरी चौकी सीता पुल झरेपछि चौकीमा बस्नसमेत समस्या भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। सीता पुलमा २१ जना र सितापुलमा ९ जनाको दरबन्दी भए पनि ठाउँ नहुँदा अहिले १४ जना मात्रै चौकीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुला स्रोतले जानकारी दियो।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।