काठमाडौं : एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको बताएको छ।
बिहीबार एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजकि गर्दै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो। सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकरी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानून ल्याएको बताउँदै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ।
मानवअधिकारवादीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगहरुम पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अलमल गरेको एमेनेस्टीले जनाएको छ। एमेनेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भए पनि लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकिएको बताए।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्तासम्बन्धी कानून बनाएको उनले बताए। सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समीक्षा गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उनले बताए।
एनजिओहरूमाथि अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानून बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौता पछि गठन भएको आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न नसकेको उनले बताए। आयोग गठन भएको १३ वर्ष भए पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको, उनीहरूलाई परिपुरणको व्यवस्था हुन नसकेको र आयोगहरूमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको उनले बताए।
यातना र अन्य दुर्व्यहारका घटनाहरूमा कमी आए पनि सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिएको उनले बताए। यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाहरूको अनुसन्धान नहुनु गम्भीर रहेको उनले बताए। गैरन्यायीक हत्याका घटनामा पनि कमि आउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी हत्या गरीएको, मधेस आन्दोलनपछि मधेसी समुदायका सदस्यहरूमाथि गरिएका घटनाहरूको अनुसन्धान विश्वसनीय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खासगरी छुवाछुतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कानूनमा छाउपडीलाई आपराधीकरण गरिएको भए पनि अहिले धेरै जिल्लाहरूमा यो व्यापक रूपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।