काठमाडौं: सरकारले विद्यार्थीको अध्यननका लागि अतिआवश्यक पुस्तकहरुमै कर लगाएपछि विद्यार्थीहरु मारमा परेका छन्। सरकारी निर्णयको विरोधमा चौतर्फी आन्दोलन शुरू भएको कयौं दिन भइसककेको छ। लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी र राजनितिज्ञहरूले पुस्तक चेतनाको स्रोत भएको जिकिर गर्दै कर फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
उनीहरुको आरोप छ, 'विश्वस्तरका पठनीय पुस्तक अध्ययनमा सरकारले निरूत्साहन गरिरहेको छ।' पुस्तकमा कर लगाइनुका पछाडि नागरिकलाई विश्व समूदायबाट अलग्याउने प्रयास रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सुचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुस्तकमाथीको कर आवश्यकता रहेको बताएका थिए।
'पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार नै हो, ज्ञानको व्यापार होइन, ज्ञान आदानप्रदान हुन्छ, पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने नाफामा कर लगाउनुपर्छ, ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित गर्न आवश्यक छैन, एउटा पुस्तक बेच्दा ३०/३५ प्रतिशत कमिसन दिन सक्नेले नाफा चाहिँ कति खानुहुन्छ? यसबाट १० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउँदा पनि व्यापारीलाई २५ प्रतिशत त नाफा नै हुन्छ', डा.खतिवडाको तर्क छ, 'सरकारलाई कर बुझाउनुभन्दा किताब बिकेनन्, विद्यार्थीले पढ्नै छोडे भन्ने जस्ता गलत प्रचार गर्ने भन्सारबाट लुकाएर ल्याउन खोज्ने, पक्राउ गरे ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने, गलत बाटोबाट ल्याइएका सामान त समात्नैपर्छ।'
पुस्तकमा लगाइएको कर बारे उनले यो विषयमा असहमति जनाइरहनुपर्ने त्यस्तो केही नभएको जिकिर गरेका छन्। 'विरोध गर्नेहरुसँग सरकारले जहाँपनि बहस गर्न तयार छ। प्रतिनिधि सभामा बहस गरेर नै पास भएपश्चात् यो पुस्तकमाथि कर लगाइएको हो। अर्को संसदले यो विषयलाई छलफल गरेर नटुङ्गिउञ्जेलसम्म पुस्तकमाथिको कर यथावत् कायम हुन्छ। हामीले हाम्रा उद्योगलाई संरक्षण गर्न पुस्तकमाथी कर लगाइएको हो।'
डा. खतिवडाको उक्त भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसमा युवा नेता गगन थापाले करको विषयमा बहस गर्न तयार रहेको बताए। नेता थापाले भने, 'किताबमा बढेको करको विषयमा बहस गर्न तयार छौं, ‘मन्त्रीज्यू, हामी पनि तयार छौँ, बहस कहाँ गरौं? संसदमा, विश्वविद्यालयमा या माइतीघर मण्डलामा?’
पुस्तकमा कर लगाउको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले आन्दोलन थालेको छ। आइतबार देखि सरकारले पुस्तकमा लगाएको कर फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै देशभर प्रदर्शन गरेको छ। नेविसंघले सरकारले हालै आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेविसंघले विरोध गर्दै आइरहेको छ। नेविसंघले किताबमा लगाइएको कर फिर्ताको माग गर्दै देशभरका क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो।
नेविसंघका महामन्त्री दीपक भट्टराई भन्छन्, ‘सरकार कर मात्रै बढाउने ध्याउन्नमा छ, कर बढ्दा विद्यार्थीमा कति महँगीको भार थपिन्छ भन्ने उसले हेक्का राखेको छैन। बढेको कर फिर्ता नगरेसम्म नेविसंघले आन्दोलन जारी राख्नेछ।'
पुस्तकमाथि कर विरुद्धको अभियानमा निकै अघिदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थीहरु लागिपरेका छन्। अहिले देशभर आन्दोलन भइरहेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूले पाटन दरबार परिसरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशका विभिन्न शहर पोखरा, इटहरी, दमक लगायतका शहरमा कर वृद्धि फिर्ता गर्न आन्दोलन जारी छ। पोखराका सौगात पोखरेलले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट आफू लज्जित महसुस गरेको बताए। अर्थमन्त्रीको पुस्तकबारे कमजोर-बुझाईको कारण कर लगाउन खोजिएको उनको बुझाई छ। उनी भन्छन्, 'ज्ञानलाई अलग राखेर हेर्दा यो समस्या निम्तिएको हो। अर्थमन्त्रीको दिमागमा रहेको भ्रम छिटो निवारण हुन जरुरी छ।'
सरकारले कर लगाउँदा पुस्तक आयात नै ह्वात्तै घटेको छ। सांग्रिला बुक्सका प्रकाशक मणि शर्माले हामीजस्ता जो-जो नेपाली प्रकाशकले भारतका किताब छाप्छन् त्यो कर छल्न नभएको बताए। नेपालमा भन्दा भारतमा किताब गुणस्तरीय रहेकोले नेपाली प्रकाशक धेरै समय र पैसा लगानी गरेर छाप्ने गर्ने उनको तर्क रहेको छ। 'यहाँको मुद्रण व्यवसायीहरूले नेपाली प्रकाशकहरूलाई भारतमा किताब छाप्दा सस्तो पर्ने भएकोले पुस्तक छाप्न भारतमा जाने भन्ने भ्रम छरिदिएका छन्', उनले भने,' मुद्रण व्यवसायीले छरेको भ्रमलाई आधार मानेर सरकारले पुस्तकमा कर लगाएको हो।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।