काठमाडौं : राजधानीका तीन अस्पतालले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को पीसीआर परीक्षण गर्दा अवैध रुपमा शुल्क असुलेको स्वीकारेका छन्।
अवैध शुल्क असुलेको विषयमा बनाएको छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको समितिसमक्ष धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल र जोरपाटी अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अवैध शुल्क लिएको स्वीकारेका हुन्।
संघीय राजधानीका ठूला भनिने यी अस्पतालले अवैध शुल्क लिएको स्वीकारेपनि मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कारबाही प्रकृया समेत अघि बढाएको छैन।
पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिइएका यी अस्पतालहरूले पाँच हजार ५०० रुपैयाँ र अन्य शुल्क भन्दै ५०० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म असुलेको स्वीकारेको छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जब कि, पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीबाहेक अन्य व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
छानबिन प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-१९’ को निर्देशिकामा प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिको समेत स्वाब संकलन गरेको उल्लेख छ।
केही अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोना परीक्षणका नाममा अत्यधिक शुल्क असुलेको पाइएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्याथोलोजिस्ट डा. शंकर काफ्ले र जनस्वास्थ्य अधिकृत रवीकान्त मिश्र सम्मिलित छन्।
क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितीले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी कति प्रतिशतसम्म थप सेवा शुल्क लिन पाउने हो, सो बारे निर्देशिकामा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। जब कि, निर्देशिकामा निजी अस्पतालहरुलाई स्वाब संकलन गर्ने अनुमति नै दिएको छैन।
त्यसैगरी, अस्पतालहरुले प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिहरुको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न पाउने वा नपाउने भनेर प्रतिवेदनमै स्पष्ट पार्न पनि सुझाव दिइएको छ।
पीसीआर परीक्षणका नाममा बढी शुल्क लिएका अस्पताललाई लाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरू पन्छिने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, 'छानबिन प्रतिवेदनमा बढी शुल्क लिएको उल्लेख भएपनि कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय रुमलिएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।