उदयपुर कृषि ज्ञान केन्द्रमा व्यापक भ्रष्टाचार, ठेकेदारको चंगुलमा कार्यालय

उदयपुर : उदयपुरमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाट दिने अनुदानमा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको छ। अनुदान पाउने कृषकसमेत खुसी छैनन्। 

व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका त्रियुगा नगरपालिका-३ का कृषक लील बहादुर कार्कीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरबाट दुई वटा टनेल निमार्णका लागि ५ लाख अनुदान पर्यो। कार्कीलाई परेको अनुदान बापतको रकम 'पाँच लाख न उनले देख्न पाए न उनले काम लगाउन नै पाए।

कमिसनको खेलले गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्रको सेटिङमा ज्ञान केन्द्रले नै ठेक्का दिएको र त्यही ठेकेदारकै नाम अनुदानमा आएको कार्कीले बताए। कतिपयले राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही काम नगरी अनुदान रकम भुक्तानी गरेका छन्। 

कृषक कार्की भन्छन्, ‘पाँच लाख पर्ने टनेल हामीले सामान खरिद गरेर स्थानीय कामदार लगाएर निर्माण गर्दा ३ लाखमा मज्जाले बनाइन्छ।’ खरिद गरिएका सामग्री पनि निर्देशिकाविपरीत पाइएको छ। 

टनेल निर्माणका लागि निर्देशिकामा (जीआइ) फलाम लगाउन भनिए पनि ठेकेदारले अन्य साधारण सस्तो फलाम लगाइदिएका छन्। खरिद गर्दा फलामको बजार मूल्य प्रतिकेजी ८२ रहेको र उनीहरुले बिलमा ८६ ले खरिद गरेको भन्दै पैसा लिएका छन्। 

त्यस्तै त्रियुगा नगरपालिका-६ को आधुनिक कृषक समूहलाई १० वटा टनेल निमार्णका लागि १८ लाख अनुदान पर्यो। 'हामी किसानहरु आफैं बनाउँछौं आफैं सामान खरिद गर्छौं भन्दा पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले बनाइने हो भन्दै उहाँहरुले नै बनाइदिनुभयो। के कति खर्च लाग्यो हामी बेखबर छौं,' कृषक दीपक राउतले थाहाकर्मीसँग गुनासो गरे।'

१० वटा टनेल परे पनि यति नै आकारको हो भनेर ६ वटा मात्र बनाइदिएको अर्का कृषक धर्म बहादुर दाहालले बताए। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका निमित्त प्रमुख नरनाथ रेग्मीले भने, ‘किसानहरुले नभ्याउँदा हामीले सामान खरिद गरिदिएको हो,’ यो वर्ष अनुदानबापत रकम वितरणमा धेरै त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता किसिमका गल्ती नदोहोर्याउने बताए।

एउटा टनेल निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार अनुदान र कृषकले ७५ हजार जम्मा गर्नु पर्ने निर्देशिका छ। जिल्लाभर ४५ वटा टनेल बनाउन अनुदान दिए पनि कृषकलाई समस्या परेको भन्दै ३३ वटा बनाए पनि त्यसको आकार ४५ वटा जतिकै रहेको निमित्त प्रमुख रेग्मीले बताए। जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रले २०७६–०७७ मा २ करोड ७४ लाख ४२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ।

२ किलोमिटर दूरीको यातायात खर्च २२ हजार

ज्ञान केन्द्रकै मिलेमतोमा सामान खरिद गर्ने र निर्माणको जिम्मा पनि कर्मचारीका नजिकका मान्छेलाई दिने गरेको पाइएको छ। टनेल निमार्णका लागि सामान खरिद गर्दा खरिद गरेको ठाउँदेखि २ किलोमिटर दूरीको यातायात खर्च ठेकेदारले २२ हजारको बिल लिएको पाइएको छ। जबकि यो दूरीमा यतिका खर्च नलाग्ने किसानहरु नै बताउँछन्। बिचौलियाले कमसल सामग्री खरिद गर्ने र ढुवानी १० गुणा बढी लिने गरेका छन्।

किसानको खातामा आउँदैन अनुदान रकम

अनुदानबापत आउने रकम किसानको खाता आउँदैन। बिचौलियाका नाम कृषि ज्ञान केन्द्रले दिने गरेको पाइएको छ। 'हाम्रो त नाम मात्र आउने हो। पैसा हाम्रो खातामा आउँदैन। केके गर्छन् हामीलाई थाहा नै हुँदैन। सोध खोज पनि गर्दैनन्।' तरकारी खेतीमा अनुदान पाएका नाम नभन्ने सर्तमा एक किसानले बताए। 

निर्देशिकामा अनुदान रकम कृषककै खातामा लगाउनुपर्ने भएता पनि हामीले खोजेर ल्याइदिएको ठेकेदारले किसानलाई विश्वास नगरेपछि आफूहरुले किसानलाई भनेर ठेकेदारकै खातामा अनुदान रकम जम्मा गरिदिएको रेग्मीले जानकारी दिए। 

ज्ञान केन्द्रले अनुदान वापत दिने बिउ बिजन कर्मचारीले भनेको ‘एग्रोभेट’ बाट खरिद नगरे रकम भुक्तानीमा ढिलासुस्ती गरिदिएका किसानहरुले गुनासो गरे। कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानका लागि भन्दा पनि बिचौलियाका लागि काम गरेको पाइन्छ।

पहुँचको भरमा दोहोरो अनुदान

एउटै फमलाई दोहोरो अनुदान दिइने गरेको पाइएको छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुदान वितरणका लागि छनोट समिति एउटै भएता पनि पहुँचका आधारमा एउटा फर्मले दोहोरो अनुदान पाउने गरेका छन्।

कृषि र पशु सेवाबाट एउटा फर्मलाई २ ठाउँबाट किन अनुदान दिनुभएको भन्ने प्रश्नमा कृषिका निमित्त प्रमुख नारनाथ रेग्मीले अञ्जान बन्दै आफूलाई थाहा नभएको र त्यस्तो भए कार्बाही गर्ने आश्वास्न दिए। तर त्यही अनुदान वितरण गर्ने रेग्मी समितिका सदस्य सचिव पनि हुन्। 

फितलो अनुगमन

अनुदान दिने र अनुगमन गर्ने निकाय राजनितिक पहुँचका आधारमा चलेपछि अनुगमन फितलो बनेको छ। दलका सांसद र जिल्ला समन्वयका प्रमुखसहित उनीहरुका आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई समेत लिएर अनुगमनमा हिँड्ने गरेका छन्। साथै अनुगमनमा हिँडेबापत आकर्षक भत्ता पाउने भएकाले पहुँचका आधारका कार्यकर्तालाई समेत अनुगमनमा हिँडाइएको हो। 

पहुँचका आधारमा अनुदान पाएकाले मापदण्ड अनुसार काम नै नगरी पनि अनुदान पाएका छन्। दोहोरो अनुदान वितरण र काम नगरी अनुदान दिएको विषयमा प्रश्न गर्दा अनुगमन गर्ने निकाय बेखबर बनेको छ।