सुरक्षा दलबल र स्थानीयबीच हात हालाहाल
सुरक्षा दलबल र स्थानीयबीच हात हालाहाल
पोखरा : फेवाताल किनारमा लगाइएको रिटेनिङ वाल भत्काउन गएको पोखरा महानगरको डोजर भुइँ खोस्रेर फर्किएको छ। चौतर्फी विरोधपछि मेयर मानबहादुर जिसीको ठाडो आदेशमा वाल भत्काउन पुगेको डोजर रित्तो हात फर्किएको छ।
पोखरा १८ खपौंदीस्थित फेवाकिनारमा लगाइएको रिटेनिङ वाल भत्काउन पुगेको बाक्लो सुरक्षा दलबल र स्थानीयबीच हात हालाहालै हुन पुग्यो। स्थानीयले डोजरमाथि चढेर विरोध जनाए पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेरै अघि सरेर वाल भत्काउन थालेको थियो। यद्यपि, वाल लगाउन ल्याएको ढुंगा मात्रै जफत गरेर डोजर फर्किएको छ।
जग्गाधनी सेतु आचार्यको नाममा रहेको ११ रोपनी जग्गा सौन्दर्यीकरण गर्न आचार्यका छोरा विजयराज आचार्य र उनका श्रीमान् खगराज शर्मा आचार्यले महानगरमा निवेदन दिएका थिए। सौन्दर्यीकरण गर्न निवेदन पेस गरे पनि महानगरले कुनै स्वीकृति दिएको छैन। बिनाकुनै स्वीकृति वाल बनाउन थालेपछि महानगर 'एक्सन'मा उत्रिएको हो।
फेवातालको नयाँ नक्सांकन/सीमांकनको काम अहिले भइरहेको छ। तालको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। २ महिनाअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी अर्थात् ५.७२६ वर्ग किलोमिटर छ। यसअघि २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी ६.५ वर्गकिलोमिटर छ। नयाँ नक्साअनुसार फेवातालको १ हजार ६ सय १९ रोपनी क्षेत्रफल घटेको छ।
३ महिना पहिल्यै सकिएको चार किल्ला निर्धारण अनुसार पूर्वमा ड्यामसाइ, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी चंखपुरबीचको दुम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी र रानीवन कायम गरेको छ।
जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पूण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको नापजाँच समितिमा डिभिजिन वन कार्याल कास्की प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका प्रतिनीधि, जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधिलगायत नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्यसचिव सदस्य रहेका छन्। गएको कात्तिक पहिलो साता गठन भएको समितिले अहिले तालको दूषित जग्गा सीमांकन गर्दै छ।
अतिक्रमण गर्ने कुनै मनशाय छैन : जग्गाधनी
यता जग्गाधनीका छोरा विजयराज आचार्यले भने तालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने कुनै मनशाय नभएको बताउँछन्। महानगर र नापी कार्यालयको स्वीकृतिमा आफूहरुले वाल लगाएको उनको दाबी छ। ‘अतिक्रमण गर्ने कुनै मनशाय छैन। संरक्षण गरौं भनेर हो, राज्यले गर्ने काम हामीले नै गरि रहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छौं। निवेदनमा पनि लेखेका छौं। भोलि पर्यो भने म आफैं भत्काउन पनि तयार छु।’
सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि महानगरमा निवदेन पेस गरेर मादण्डभित्र भए/नभएको छानबिन गर्न नापी कार्यालय पुगेको उनले बताए। नापी कार्यालयले जाँच गर्न ढिलाइ गरेपछि महानगरमा सिफारिसका लागि अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।
महानगरका इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदारले जग्गा नाप जाँचका लागि नापी कार्यालयलाई पत्र पठाए। महानगरबाट पत्र आएपछि प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले जग्गा मापदण्ड भित्र नपर्ने बताएपछि वाल लगाउन सुरु गरेको उनले जिकिर छ। ‘हामीले नयाँ नक्सा पनि ल्याएर हेर्याैं। उहाँले मापदण्डभित्र पर्दैन, तपाईंको जग्गा अधिग्रहण गर्न पर्दैन भन्नु भएको थियो,’ उनले भने।
यता प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले भने तालको प्रदूषित जग्गा नापजाँच भइरहेको बताए। ‘तालको सीमाना, दूषित जग्गाबारे समितिले काम गर्दै छ।टेक्निकल काम गर्दै छौं। मापदण्ड नमिलेको जस्तो लाग्छ, त्यो त पोखरा महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।’
किन रित्तै फर्कियो महानगर?
वाल भत्काउन पुगेको डोजर किन नभत्काई फर्कियो? हामीले पोखरा महानगरका विपद् व्यवस्थापन तथा निरीक्षण महाशाखा प्रमुख, वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मालाई सोध्यौं। अदालतको स्टे अडर आएको सुन्नमा आएकाले तत्कालको लागि वाल भत्काउने काम रोकिएको उनले बताए।
‘अदालतको स्टे अर्डर आयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। जबकि कार्यालयसम्म आइपुगेको छैन। आज शुक्रबार भै हाल्यो, भोलि शनिबार, आइतबार डकुमेन्ट लिएर महामनगर आउनु भनेर उहाँहरुलाई मौखिक अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी काम होला। मलाई लाग्छ जिल्ला प्रशासनबाट अर्डर जारी भएको छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई सम्पर्क गर्दा पनि हामीकहाँबाट भएको छैन भन्नु भएको छ,’ अदालतबाट जारी गरिएको आदेश आफूले प्राप्त नगरेको उनले दोहोर्याए।
महानगरको जानकारीमा आएसम्मका सबै अवैध संरचना हटाइएको उनले दाबी गरे। ‘हामी बाध्य भएर यो कदम चालेका हौं। यो संकेत मात्रै हो, महानगरले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ, उहाँहरुको समस्या हल गर्नुपर्छ स्थानीय सरकार भएको कारणले,’ उनले भने, ‘प्रचलित कानुनअनुसार नगर्नू भनेर बन्देज लगाइएका कुरा नगर्नु भन्दाभन्दै पनि गरेको हुनाले आज हामीले डोजर लगायौं।'
जनतासँग कर्मचारी जुधेर पार नलाग्ने जिकिर गर्दै उनले कानुनअनुसार अघि बढ्न अनुरोध गरेका छन्। ११ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएको रिटेनिङ वालमध्ये ५ मिटर वाल महानगरले भत्काएको छ। वाल लगाउन ल्याइएको एक ट्रिपर ढुंगासमेत महानगरले जफत गरेको छ। यसअघि २८ मंसिरमा पनि महानगरले सोही ठाउँमा डोजर चलाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।