काठमाडौं : कोरोनाको दोस्रो लहर उपलब्ध स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्ने नसक्ने अवस्थामा आइसकेको भन्दै सरकारले लगभग हात उठाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो (शुक्रबार) विज्ञप्ति नै जारी गरेर अब अस्पतालमा शय्या (बेड) उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरिसकेको छ।
संक्रमितको उपचार निम्ति भरपर्दो व्यवस्थापन मिलाउनुको साटो सरकारले नागरिकलाई संवेदनशील बन्न औपचारिक आग्रह गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने संकेत गरेको हो।
तर, विज्ञहरूले भने अब उपचार गर्न नसकिने आशयको सरकारी तर्क अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रहेको बताएका छन्।
विभागीय मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक डा. शुशील प्याकुरेलले अब जनताको उपचार गर्न सकिँदैन भन्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउँछन्।
‘संविधानमै हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक लेखिएको छ, यस्तो बेला जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो, त्यसैले सरकारले उपचार गर्न सकिँदैन भन्न पाउँदैन।’
खुला ठाउँमा अस्थायी अस्पताल बनाऊँ
अस्पतालहरूका शय्या भरिँदै गएको अवस्थामा सरकारले अहिले खुला ठाउँहरूमा अस्थायी अस्पताल गराउन थाल्नुपर्ने डा. प्याकुरेलले बताए।
उनले भने, ‘संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालको शय्याहरू भरिनु स्वभाविक हो, अस्पतालले थेगिरहेको छैन भने सरकारले अब खुला ठाउँहरूमा अस्थायी अस्पताल बनाउनुपर्छ। टुँडिखेल र वीर अस्पतालको दुवाकोटस्थित जग्गामा सरकारले अस्थायी अस्पताल बनाउनसक्छ, जसले गर्दा सबै संक्रमितले उपचार सेवा पाउँछन्।’
महामारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय एक्लैले नसक्ने हुँदा सबै तहको सरकारको समन्वय हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘तीन तहको सरकारबीच समन्वय भएको देखिएन, अहिलेको मुख्य काम क्वारेन्टाइन र कन्ट्याक ट्रेसिङ हो, यसको लागि स्थानीय सरकारको उतिकै भूमिका हुन्छ।’
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका संरचना उच्चतम् सदुपयोग गरौँ
संक्रमण अझै बढ्न सक्ने हुँदा सरकारले अहिले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा भएको पूर्वाधार र जनशक्ति राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र।
उनले भने, ‘सरकारले उपचार नै गर्न गाह्रो भयो भन्न मिल्दैन, बरु निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा भएको पूर्वाधार र जनशक्ति राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्छ, अहिले सरकारले यो गरिरहेको छैन।’
संक्रमणको तीव्रता हेर्दा अहिलेको अवस्था ज्यादै चिन्ताजनक भएको हुँदा सकेसम्म चाँडै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने डा. मिश्रले बताए।
‘उपत्यकामा हाल निजी र सरकारी गरी १० हजार बेडहरू होलान्, यसलाई सरकारले जतिसक्दो चाँडै प्रयोगमा ल्याउनसके संक्रमितले सेवा पाउँछन्, सरकारले चाहेको खण्डमा यो सम्भव छ, तर उपचार गर्नै गाह्रो हुन थाल्यो भन्न मिल्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।