एमालेका मन्त्रीले पार्टी निर्णय मानेनन्, सुदूरपश्चिम सरकारको संकट टर्‍यो

धनगढी : सोमबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेबाट निर्वाचित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई २४ घन्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता आउनसमेत निर्देशन दियो। तर, सुदूरपश्चिममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।

२४ घण्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय प्रदेश सांसद र मन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ।

पार्टीको निर्णयअनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गरिएको समर्थन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने थियो। तर, प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मंगलबार त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन सकेन। मंगलबार बोलाइएको दलको बैठक अनौपचारिक रूपमै स्थगित भयो।

उक्त बैठक स्थगित भएपछि आज (बुधबार) संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने र मन्त्री फिर्ता नहुने निर्णय गरेको छ।

संसदीय दलको बैठकले पार्टी केन्द्रको निर्णयको विपक्षमा निर्णय गरेको हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको प्रदेश सभा सदस्य तथा  संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले बताए।

एमालेले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने

स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिँदै समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको संकट टरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ सांसद छन्। बुधबारको बैठकमा २१ जना सहभागी थिए।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, कृष्णराज सुवेदी सामाजिक विकासमन्त्री र माया भट्ट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। मन्त्री शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

उनीहरू तीनै जना माधवकुमार नेपाल समूह पक्षधर हुन्। यसअघि गत चैत १५ मै एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता भएका थिएनन्।