पर्वत : सरकारले शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा नहरेको भन्दै शिक्षक राष्ट्रसेवक कर्मचारी किन होइनन् भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएको छ। राज्यले शिक्षकलाई विभेद गरेको तथा अन्य कर्मचारीको हैसियतको रूपमा पनि नहरेको भन्दै तनहुँको रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन्।
शिक्षकले पनि अन्य कर्मचारीको जस्तै राष्ट्र सेवाको काम गरिरहेको भए पनि उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा व्याख्या नगरिएको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा निजामती क्षेत्रका कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा पनि नदिइएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको उनले बताए।
‘अख्तियारमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। राज्यले शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा त लिँदैन अरू के गर्नु? राष्ट्रसेवक मानेको भए नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रसेवकका नाममा निजामती कर्मचारीलाई दिइने सुविधाबाट शिक्षकलाई किन विमुख गराइएको छ?’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षा र शिक्षकलाई एक नम्बरमा राखिन्छ, हामीले त्यो एक नम्बर खोजेको होइन। उही तरीकाले आयोग लडेर आएको शिक्षक कर्मचारी बराबरको किन नहुने?’
अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीबाट मुद्दा लेख्ने काम भइरहेको र आगामी हप्ता सर्वोच्चमा जाने तयारी भएको भट्टराईले बताए। अधिवक्ता त्रिपाठीले शिक्षकलाई राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारी मान्नुपर्ने र शिक्षकको तर्फबाट दिइने मुद्दामा शिक्षकको जीत हुने बताएको उनको भनाई छ।
मुद्दा जितेमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामती कर्मचारीले जस्तै पाउने बिमा, भ्रमण, काज, ग्रेड लगायत निजामतीका सेवा सुविधा पाउनको लागि आधार तय हुने भट्टराईको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।