हेटौंडा : बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफैं सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउन माग गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा बजेटमाथि धारणा राख्ने सांसदहरूले प्रदेश सरकारले आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएको बजेट र कार्यक्रमलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य गीता वाग्लेले सरकार आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर पत्रकारितामाथि हमला गरेको बताएकी छन्। नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको बेलामा प्रदेशले आफैं मिडिया चलाउँछु भन्नु लज्जास्पद भएको वाग्लेले टिप्पणी गरिन्। सरकार आफैं आमसञ्चारगृह सञ्चालन गरेर भर्तीस्थल बनाउन लागेको उनको आरोप छ।
प्रदेशसभाका अर्का सदस्य प्रेम बहादुर पुलामीले सरकारले सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर राज्यको चौथो अंगलाई कुण्ठित गर्न लागेको आरोप लगाए। सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने बेला आएको हो? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे।
बजेटको १४४ बुँदामा रहेको सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको कार्यक्रमलाई फिर्ता लिन पुलामीले आग्रह गरे। त्यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारीले पनि मिडिया सञ्चालन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएकी छन्।
साना मिडियाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुको साटो आफैंले मिडिया सञ्चालन गर्नेगरी ल्याएको कार्यक्रम खारेज गर्न उनले माग गरेकी छन्। सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले सञ्चारजगतलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताइन्।
सरकारले आफैं मिडिया चलाउँछु भन्नु सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भएको टिप्पणी गरिन्। प्रदेशसभा सदस्य सन्तबहादुर चेपाङले प्रदेश सरकार आफैं पत्रकार बन्न खोजेको भन्दै सो कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरे।
ओम बहादुर ग्लानले पनि तत्काल आमसञ्चागृह स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।