सुदूरपश्चिम सरकार : मजदुरको ४८ लाख पारिश्रमिक झ्वाम!

धनगढी : सुदूरपश्चिममा सडकमा काम गर्ने लेन्थवर्करको रोजगारी संकटमा परेको छ। सडक सफाइ गर्ने काम सडक डिभिजन कार्यालयबाट भइरहेको अवस्थामा हाल त्यो प्रदेश सरकारमातहत आएपछि लेन्थवर्करको रोजगारी अन्योलमा परेको हो।

प्रदेश सरकारमातहत रहेका विभिन्न जिल्लाका सडकमा काम गर्ने श्रमिकले महिनौँदेखि ज्याला पाएका छैनन्। आइतबार मात्रै बैतडीको पञ्चेश्वर–मेलौली सडक खण्डमा काम गर्ने १२ जना लेन्थवर्क २१ महिनादेखिको ज्याला माग गर्दै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुगेका छन्। 

यसअघि तीन पुस्तासम्म सडकमा काम गर्न पाइने कागज बनेको थियो। सो कागज बनेको बताउँदै धनगढी पुगेकी लेन्थवर्कर लक्ष्मी पन्तले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई सडक डिभिजनको जिम्मा लगाउनुपर्छ। हालसम्मको पारिश्रमिक पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

९ वर्षदेखि लेन्थवर्करको रुपमा काम गर्दै आएका उनीहरूको करार अवधि बढाएर सडक डिभिजनले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मामा पठाएको थियो। पहिलाको भन्दा २० प्रतिशत तलब बढाएर १९ हजार पारिश्रमिक पाउने गरी मन्त्रालयमातहत पठाइएको थियो। 

सुरुको २ महिना तलब पाएपनि त्यसपछिको २१ महिनासम्म ज्याला नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। यो अवधिमा पटक–पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाएको अर्का लेन्थवर्कर जयराम भुलले बताए।

‘जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुहोस्, प्रक्रिया मिलाएर तलब दिन्छौं भन्ने बचन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप हामी काम गर्न छाडेनौं, २१ महिनासम्मको १२ जनाको हिसाबले ४८ लाख बढी पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले झ्वाम पार्‍यो।’

हाल पञ्चेश्वर–मेलौली सडक खण्डमा काम गर्ने १२ जना लेन्थवर्कहरूले २१ महिनाको ४८ लाखभन्दा बढी तलब नपाएका भुलले बताए। आफूहरूले मिहिनेत गरेको श्रम नपाउँदा पनि कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, बैतडीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर भण्डारी लगायतकाले काम नछोड्न भनेपछि तलब नपाएरै काम गरिरहेको धारण लेन्थवर्करहरूको छ। तर अहिले आएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उनीहरूसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको जनाएको छ। 

‘नेताहरूले टार्नका लागि भने, उहाँहरू विश्वासमा बसे,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले भने, ‘औपचारिक रुपमा काम गर कसैले भनेको छैन। यो बीचमा काम गरे भनेर तलब पाउने भन्ने कुरा त के होला। बरु उहाँहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौ।’