हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आयु लम्ब्याउन संसदीय समिति थप्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मंगलबार बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिको संख्या थप गर्न प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।
बागमती प्रदेशका ५ वटा संसदीय समितिलाई समेत बिजनेस दिन नसकिरहेको सरकारले आफू सुरक्षित रहनकै लागि समितिको संख्या बढाउने गृहकार्य थालेको हो। आफ्नै पार्टीबाट धरापमा परेपछि यसअघि सत्ता लम्ब्याउन मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रालय थप्ने प्रयास गरेको थियो तर सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सुरक्षित हुने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकिरहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय समितिमार्फत सत्तासीन नेकपा एमालेका सांसद व्यवस्थापन गर्ने कसरतमा लागेका हुन्।
आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादले केन्द्रमा र अन्य प्रदेशमा समेत धमाधम सत्ता गुम्दै गएपछि बागमतीमा एमालेको सरकार जोगाउन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई केही मन्त्रालय दिने मुख्यमन्त्री पौडेलसहित संस्थापन पक्षको तयारी थियो।
तर नेपाल–खनाल समूहले मुख्यमन्त्री दिए मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
संसदीय समिति थप्न लागेको प्रदेश सरकारले अहिले भएका समितिहरूले गरेका निर्णय र दिएका सुझाव तथा निर्देशनलाई लत्याउँदै आएको छ। सरकारका कामको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिने, निर्णय गर्ने तथा निर्देशन दिने काम संसदीय समितिले गर्दछन्।
समितिका सुझाव र निर्देशन प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले बताए। बागमती प्रदेशमा संसदीय समिति औपचारिकताका लागि मात्र गठन भएका जस्तो रहेको उनको टिप्पणी थियो।
भएकै समितिलाई सरकारले बिजनेस दिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले लिखित सुझाव, निर्णय तथा निर्देशन पठाउने गरेका छौं। पहिला पहिला त सरकारले जवाफ पनि फर्काउँथ्यो,' उनले भने, 'किन के कारणले यस्तो काम गर्नुपरेको हो भनेर जवाफ दिन्थ्यो तर अहिले त जति पत्र लेखे पनि कुनै उत्तर आउँदैन।’
उनका अनुसार समितिहरूले आवश्यकताअनुसार केही सुझाव बैठक सकिएलगत्तै तत्काल र केही वार्षिक रूपमा दिने गरेको तर सरकारले अझैसम्म एउटै पनि सुझाव र निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बताए।
बैठक नै बस्दैन
संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाही अनुगमन गर्ने, सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने भए पनि बागमतीका अधिकांश समितिका बैठक नियमित बस्दैनन्। प्रदेशसभाको बैठक भएका बेला मात्र समितिहरूको पनि बैठक बस्ने गरेको छ। सरकारले बिजनेस ल्याए समितिबाट पारित गरी संसदमा पठाउन मात्र बैठक बस्ने गरेको हो।
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशका ५ वटा समितिका बैठक जम्मा ५९ पटक मात्र बसेका छन्। प्रदेश मामिला समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १३/१३ पटक, सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पटक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र अर्थ तथा विकास समितिका बैठक ९/९ पटक बसेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हेर्ने महत्वपूर्ण अर्थ विकास समितिको बैठकसमेत एक वर्षमा जम्माजम्मी ९ पटक मात्र बसेको छ। समिति सभापति सरेश नेपाल मन्त्री बनेपछि त समितिको एउटै पनि बैठक बसेको छैन।
उसो त उनी सभापति हुँदा पनि समितिले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन खासै भूमिका निर्वाह भने गर्न सकेको थिएन। मन्त्री बन्न भागदौडमा रहेका उनले समितिको बैठक राख्न नखोज्ने, बैठक बसे पनि सरकारलाई एउटै पनि सुझाव र निर्देशन भने दिने नगरेको समितिकै एक सदस्यले बताए।
‘मन्त्री बन्न लबिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तोमा उहाँले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने काम समितिबाट हुनै दिनु भएन नि ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएर पनि समितिले राम्ररी काम गर्न सकेन,’ ती सदस्यले भने।
समितिका सचिव पराशर खरेलले समितिअन्तर्गत पर्ने ऐन तथा विधेयक ल्याएका बेलामा मात्र बैठक बस्ने गरेको बताए। उनले समितिले एक वर्षमा नुवाकोट, धादिङ र रसुवाको भ्रमण गरेको बताए।
सरेश प्रदेशको मन्त्री भएपछि हाल समितिको जेष्ठ सदस्य आङदेण्डी लामाले सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
बैठकमा आउँदैनन् सांसद
समितिका सदस्य प्रदेश सांसदहरू बैठक बसे पनि सहभागी हुने गरेका छैनन्। बैठकमा उनीहरूले नियमित उपस्थित हुँदैनन्।
गत वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिको जम्मा १२ वटा बैठक बस्यो। २० सदस्य रहेको समितिका ती सबै बैठकमा सभापति न्हुक्षे नारायण श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर लामा र रत्नप्रसाद ढकाल मात्र नियमित सहभागी भएका थिए। रमेश पौड्याल र देवकी श्रेष्ठले ११ पटक, सीता अधिकारी र रीता माझीले १० पटक सहभागी भएका थिए भने प्रेमबहादुर तामाङ एकपटक मात्र बैठकमा सहभागी भएका थिए छन्।
यसैगरी स्वर्गीय पशुपति चौलागाईं २ पटक, गणेश दुलाल ३ पटक, दीपक निरौला ४ पटक, पुकार महर्जन ५ पटक र हिमाली गोले ७ पटक मात्र बैठकमा सहभागी भएको पाइएको छ।
एक वर्षमा १६ पटक बैठक बसेको प्रदेश मामिला समितिको पनि हालत उस्तै छ। समितिका सबै बैठकमा सभापति एक जना मात्र सहभागी भएका थिए। सभापति माधवप्रसाद पौडेलबाहेक अन्य कुनै पनि सांसद समितिको सबै बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।
समितिको बैठक १६ पटक बसेकोमा सबैभन्दा न्यून उपस्थिति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको थियो। उनी जम्माजम्मी दुई वटा बैठकमा सहभागी भएका थिए। त्यस्तै गीता वाग्ले ४ वटामा, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल ५ वटामा, योगेन्द्रराज संग्रौला ५ वटामा, रचना खड्का र विशाल खड्का ७/७ वटा बैठकमा सहभागी भएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।