काठमाडौं : भाषा आयोगले सरकारलाई सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न ११ राष्ट्र भाषा सिफारिस गरेको छ। आयोगले गत सोमबार यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ।
आयोगले सरकारी कामकाजका लागि प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषा, प्रदेश २ मा भोजपुरी, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा), मैथिली र बज्जिका, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषा प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषा सरकारी कामकाजका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगका उपसचिव गेहनाथ गौतमले संविधानको धारा २८७ (६) को खण्ड (क) एवं धारा ७(३) बमोजिमको २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा ११ भाषा सिफारिस गरिएको बताए।
उनका अनुसार ०६८ सालको जनगणनाले नेपालमा १ सय २३ भाषा रहेको देखाएको थियो। पछि ८ भाषा थपिए। कुल १ सय ३१ भाषाका वक्ता, जनसंख्या लगायतलाई आधार मानी सरकारी कामकाजका लागि भाषा सिफारिस गरेको गौतमले बताए।
सिफारिसका लागि ५ वर्षको प्रतीक्षा
नेपालको संविधानको धारा २८७ अनुसार सरकारबाट ०७३ साल भदौ २३ गते भाषा आयोगको गठन भएको थियो। संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने कानुनी आधारको तय गर्ने समय धाराको उपधारा (७) मा आयोग गठनको ५ वर्ष तोकिएको छ।
आयोग गठन भएको ५ वर्ष पूरा भएपछि आयोगले भाषा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘यो कार्यालय गठन भएको ५ वर्षपछि संघ, स्थानीय र प्रदेशको सरकारी कामकाजमा भाषा सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ, आयोग अब ५ वर्ष पूरा भएर ६ वर्षमा प्रवेश गरेकोले ती भाषा सिफारिस गरिएको हो,’ आयोगका उपसचिव गौतमले बताए।
कार्यान्वयनमा समस्या
सरकारी कामकाजका लागि भाषा सिफारिस गरिए पनि धेरैजसोले ती भाषा लेख्न र बोल्न नसक्ने भएकाले समस्या आउने देखिन्छ। आयोगका उपसचिव गौतम प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी र व्यावहारिक तवरमा काम गरे कार्यान्वयन हुनसक्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या भएका ठाउँमा दोभासे राखिदिए कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने र सफल पार्ने नपार्ने ठूलो हात ती तहमै छ।’ उनका अनुसार कामकाजको भाषा तोके पनि अरू भाषीले पनि बोल्न पाउने अधिकार रहने छ।
यता, भाषाशास्त्री डा.तारामणि राई यसको कार्यान्वयनमा प्राविधिक चुनौती धेरै रहेको बताउँछन्। आयोगको उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको प्रदेश १ को सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘भाषा सिफारिस भएर मात्रै हुँदैन, यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ। सकारात्मक हुनुपर्छ, तबमात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ।’
उनका अनुसार सिफारिस गरिएका सबै भाषाको व्याकरण तथा अक्षरलगायत लिखित प्रणाली (लिपि) को विकास धेरै भएको छैन। त्यसैले पहिला ती कुराको विकास र अभ्यास गर्न आवश्यक छ। उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न भाषाको लिखित अभ्यास गराउनुपर्छ, प्रविधिसँग पनि तालमेल मिल्नुपर्छ, समस्या पर्ने ठाउँमा दोभाषे व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
फेरि संशोधन गर्न सकिने
आयोगले ०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर ११ भाषा सिफारिस गरेको हो। ०७८ को जनगणना हुन बाँकी नै छ। भाषाशास्त्री राईले ०७८ को जनगणनाअनुसार फेरि संशोधन गर्न सकिने बताए।
‘पहिलाको जनगणनाअनुसार भाषा बोल्नेको संख्या घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यसैले संशोधन गरेर ०७८ को जनगणनाअनुसार पनि सिफारिस गर्न सकिने छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।