काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशन १० दिन पछि सरेको छ ।
यसअघि असोज ४ देखि ६ गतेसम्म हुने भनिएको महाधिवेशन शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विधान महाधिवेशनका लागि पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठक असोजको ३ र ४ गतेका लागि डाकेको छ। महाधिवेशनमा देशभरबाट तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनहरू स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
उनले यसमा आएका सुझावहरूलाई राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरिनेछ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोजको ८ र ९ गतेका लागि बोलाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
सचिव भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु विधान महाधिवेशनका सदस्यहरु हुने ऐन रहे पनि प्रतिनिधि परिषद् नबनेकोले केन्द्रीय कमिटी र त्यसका सदस्यहरु, अनुशासन आयोगका प्रतिनिधि र सदस्य, लेखा परीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य,केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ जना सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरुले भाग लिन पाउनेछन्।
त्यस्तै प्रदेश र सो सरहका पदाधिकारी र सदस्य, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित र खुल्ला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी मध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख छन्।
एकता प्रक्रियाबाट आएका र विभिन्न ठाउँबाट छुटेकालाई समेट्न केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।