पर्सा : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा प्रणाली सुधार्न सबै निकायको मिलिजुली प्रयासले मात्र सम्भव हुने उनले बताए।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) पर्साको शुक्रबार वीरगन्जमा भएको नयाँ कार्यसमितिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। नेशनल प्याब्सन पर्साको नयाँ कार्यसमिति गत सोमबार निर्वाचित भएको हो।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने र सामुदायिक क्षेत्रलाई सुधार्दै जाने सरकारको नीति रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय बन्न उनले जोड दिए। शैक्षिक क्षेत्र सुधार्नु विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बनाउनु भएकाले यसमा कसैले हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुनेमा पौडेलले जोड दिए।
यसैगरी निजी शैक्षिक संस्थाले मन्त्री पौडेललाई ७ सूत्रीय माग पत्र बुझाएका छन्। विद्यालयको नयाँ बस खरिदमा एम्बुलेन्स सरह भन्सार छुटको व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयसँग विद्युत् प्राधिकरणले हरेक महिना लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क (१,९३७ रुपैयाँ) खारेज, स्नातक तहको अनुमति खुला, संस्थागत विद्यालय सञ्चालकको स्वामित्वको अधिकार सुनिश्चित हुने छुट्टै शिक्षा ऐन, निजी शैक्षिक संस्थाले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने नीति लगायतका माग गरिएको छ।
सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्ने मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।