कसरी फुक्छ संविधान र ऐनमा बाझिएको कानुनको गाँठो?
कसरी फुक्छ संविधान र ऐनमा बाझिएको कानुनको गाँठो?
काठमाडौं : २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेका वेला सरकारमाथि चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब छ।
तर, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत हुन नसक्दा घोषणा हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले नै पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक राखेर माघ पहिलो साताभित्रै निर्वाचन मिति तोक्न दबाब दिइसकेको छ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी ठूला दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकमत हुन नसक्दा सरकारले चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन।
सरकारलाई यसअघि नै निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो।
संविधानले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको हुनाले वैशाखमै निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘वैशाखमा हामीले प्रस्ताव गरेको समयमा निर्वाचन भए तेस्रो सातासम्म चुनाव सम्पन्न भइसक्छ। जसले गर्दा संविधानअनुसार नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको परिपूर्ति भइसक्छ।’
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको आरोप लागिरहेका वेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले यही साताभित्र मिति तोकिने दाबी गरे।
समाजवादी प्रेस संगठन मोरङले सोमबार विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गर्छ। सत्ता गठबन्धन चुनावबाट भागेको छैन।’
अप्ठ्यारोमा देउवा
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नका लागि समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता गठबन्धनबाटै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टीभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे फरक-फरक मत जाहेर भइरहँदा गठबन्धनभित्र कुरा मिलाउन सकस भएकाले देउवा चेपुवामा परेका हुन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग अनौपचारिक कुराकानीमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाबारे छलफल भइरहेको बताएका थिए।
‘तीनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने वा फरक तहको फरक-फरक चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।
त्यसो त सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक-पटक निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले चुनाव लड्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
प्रचण्ड र एमालेबाट विद्रोह गरेर गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई तत्काल चुनावमा जान समस्या छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले चोइटिएर तीन दल भएका छन्।
नेकपाको एकता भंग भएपनि एमालेले आफ्नो ‘क्रेज’ नघटेको दाबी गर्दै निर्वाचनमा जान बल गरिरहेको समयमा प्रचण्ड–माधवलाई भने सकस परिरहेको छ।
प्रचण्ड–माधवले सकेसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक या संघीय निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न देउवामाथि दबाब दिइरहेका छन्।
तर, उनीहरूको प्रस्तावमा देउवा नखुलेको स्रोतको दाबी छ।
आइतबार मात्र कोरोनामुक्त भएका प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न गरेको आग्रहबारे दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए।
भेटमा निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै तीन तहको निर्वाचन गर्न दुवै नेता सहमत भएको उनको दाबी छ।
वैशाखमा निर्वाचन गर्न कोरोना भाइरसबाहेक अरु कुनै कारण नभएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीलाई संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै समस्या छैन। तर, कोरोना महामारीले प्रभावित हुनसक्छ भन्ने मात्र हो।’
बाझिएको कानुन
स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बाझिएका छन्।
ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। जसअनुसार फागुनभित्रै निर्वाचन भइसक्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि हुनेछ। तर, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ।’
यता, नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ।’
संविधान र ऐन बाझिँदा अब सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसके पनि ऐन परिर्वतन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ। तर, ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्छ।’
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र सरकारले आफ्नो अनुकूलअनुसार निर्वाचन गर्नसक्ने उनले बताए।
‘जेठ ५ गते कार्यकाल सकिँदैछ भने त्यसकै भोलिपल्ट गर्न पनि सक्यो। ६ महिनाभित्र आफ्नो अनुकूलका गर्न पनि सक्यो। त्यो सरकारमा निर्भर हुने कुरा हो,’ अधिवक्ता बिडारीको भनाइ छ।
एमालेलाई हतार
दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख्य लक्ष्य नै चुनाव हो।
अहिलेको संसदले काम गर्न नसक्ने भएको भन्दै ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा सर्वोच्च अदालतले उनलाई रोकेको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकार स्थानीय तहको चुनावदेखि डराएर चुनाव गराउन नखोजेको आरोप ओलीले लगाउन भ्याए।
पुस २६ गते संखुवासभामा आयोजित एक कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हो। तर, यो सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन। यो सरकारले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने र कर्मचारीबाट चलाउने षड्यन्त्र गर्दैछ।’
ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर कर्मचारीलाई पहिलेजस्तै स्थानीय तह चलाउन दिन खोजिरहेको दाबी गरेका थिए।
कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि सुझाव दिए पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। त्यसैले संविधानअनुसार चुनाव हुनेमै आशंका छ। कुनै बहानाबाजी गरेर निर्वाचन सार्ने कुरा मान्य हुँदैन।’
 | 'स्थानीय तह खाली रहन सक्दैन, छिटो चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ' |
छाता संगठनकाे पनि दबाब
विभिन्न संघ/महासंघहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानबमोजिम पुन:संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोश्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको उल्लेख उनीहरूले विज्ञप्तिमा गरेका छन्।
‘स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन। संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कथम्कदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ।’
स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिले समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहेको तर्क विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न पनि विज्ञप्तिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।