राष्ट्रियतामा पनि धमिलिएकाे छवि
राष्ट्रियतामा पनि धमिलिएकाे छवि
काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा सफल खेलाडी हुन्‚ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। राजनीतिक इतिहासमा आफूलाई सफल दर्ज गर्न सफल देउवाले राष्ट्रियता र देशको विकासमा सधैँ पछि रहिरहे।
कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै २०५२ सालमा पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पटक-पटक गरी ५ पटक सत्ताकाे बागडोर सम्हाल्न पुगे। पाँचौँपटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवा आफ्नो कार्यकालमा भने सधैँ आलोचित र विवादित बनिरहे।
प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका देउवा नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम सभापति बनेका थिए। अहिले पनि देउवा सुदूरपश्चिममा कांग्रेसभित्र प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन्। राजनीतिक संघर्षका क्रममा देउवाले ९ वर्ष जेल जीवन बिताए।
२०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ०७८ जेठ ७ मा केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेपछि १४९ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटअनुसार अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न परमादेश जारी गरेको थियो।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए। देउवाले पाँचौँपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ६ महिना बितिसकेको छ।
 | गठबन्धन सरकारको ६ महिना : सचिवालय छैन, राष्ट्रियतामा मौन ! |
तर देउवा सरकार सदाझैं यो कार्यकालमा विवाद र आलोचनामै सीमित रहिरह्यो। परमादेशबाट सत्ता बहिर्गमित प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अगाडि गठबन्धनको सरकारले कुनै स्वागतयोग्य काम गर्न सकेन।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तीन महिना खर्चिएका देउवाले प्रतिपक्षलाई मनाउन नसक्दा दुईपटकको विघटनबाट स्थापित संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। अहिले संसद् एमालेकै भाषामा ‘बेकामे’ भएको छ। एमाले विभाजन गर्न सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको झोक एमालेले अहिले संसद्मा पोखिरहेको छ।
न्यायालयमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारले न्यायसम्पादनमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ तर सरकार न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेर पन्छिरहेका छन्।
पाँच दलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा साउन २४ गते साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको थियो‚ जुन अहिले अलपत्र बनेको छ। सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतको जग्गा चुच्चे नक्साअनुसार नै फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने उल्लेख छ।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमै लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण कार्य जारी राखेको अभिव्यक्ति दिँदा समेत सरकारले एउटा पनि कूटनीतिक नोट पठाउन सकेको छैन।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सीमाबारे धारणा भन्दै तीनबुँदे धारणा सार्वजनिक गरे तर सीमा समस्या समाधान गर्ने पहल गर्ने कुनै कुरा उल्लेख छैन। छ त भारतलाई सरकार निर्माण रोक लगाउन आग्रह गर्ने मात्रै।
यस्तै कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) तीव्र गतिमा फैलिँदा समेत सरकारले संक्रमण नियन्त्रणमा उदासीन देखिएको छ। सरकारले न परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छ न त खोप अभियानलाई नै प्रभावकारी बनाउन।
सधैँ आलोचना
चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा तीनै तहको निर्वाचन गराउने मौका पाएका देउवाले पाँचौँपटक पनि त्यही अवसर पाएका छन् तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच निर्वाचनबारे एकमत हुन नसक्दा अलमल कायमै छ।
त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिँदाको अर्को अलमल यथावत् छ। ऐन र संविधान बाझिरहेका वेला सबै दलले आआफ्नो दलको स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्वाचनमा जान हतार गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विद्रोह गरेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी तत्काल चुनावको पक्षमा देखिएको छैन। जसकारण देउवालाई दबाव छ।
०७४ ज्येष्ठ २४ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचन गराउने अवसर पनि पाए। माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदार गरिरहेका वेला देउवाले निर्वाचन गराए। तर, सत्ता साझेदारीमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमालेसँग चुनावी तालमेलका साथै पार्टी एकताकै प्रस्ताव अघि सारे र गरे पनि। भलै, एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता जम्न सकेन।
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको हैसियतले आफैँले गराएको निर्वाचन देउवालाई महँगो पर्याे। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सधैँ असफल ठहरिएका देउवालाई कम्युनिष्ट विभाजनले अर्को मौका ल्याइदिएको छ। अबको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? भन्ने कुरा देउवाको हातमा छ।
त्यसो त राष्ट्रियताको सवालमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग नजिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। जुन अहिले सीमा विवादका वेला बसेको मौनताले नै प्रष्ट पार्न थप बल पुग्छ।
देउवा दक्षिणपन्थी भएका आरोप लागिरहेका वेला संविधान निर्माणपछिको नाकाबन्दीका वेला साँधेको मौनताले झन् आलोचित बन्न पुर्यायाे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन गरेका थिए भने सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल माओवादी नै थियो।
चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए। त्यसलै थप आलोचित बने।
देउवा २०६१ जेठ २१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई त्यो वेला पनि चुनाव गराउने जिम्मेवारी थियो। नेकपा एमाले पनि त्यति वेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सामेल भएको थियो।
तर, देशमा भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चुनाव हुन सकेन र राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकी असक्षम भन्दै १९ माघ २०६१ मा देउवालाई बर्खास्त गरिदिए।
देउवाको तेस्रो कार्यकाल पनि विवादरहित बन्न भने सकेन। तत्कालीन राजाले बर्खास्तकै कदम चाल्नुमा देउवाकै अक्षमताको परिणाम भएकाले आलोचित बनाइरह्यो।
देउवाको दोस्रो कार्यकाल सबैभन्दा धेरै विवादित बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा पछि ०५८ साउन ७ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवाको दोस्रो कार्यकालमा संकटकालदेखि माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन समेत भएको थियो।
राजालाई नै थाहा नदिई गिरिजाले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गरेपछि प्रधानसेनापतिको मागमा गिरिजाको राजीनामापछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
देउवाले ०५८ मंसिर ८ माओवादीले सेनामाथि हमला गरेपछि विद्रोहीलाई सरकारले आतङ्ककारी घोषित गर्दै देशव्यापी संकटकाल लगाएर फौजी कारबाही सुरु गरेका थिए।
सोही कार्यकालमा संसद्ले संकटकाल लम्ब्याउने र देउवामाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा उनले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष ०५९ जेठ ८ संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे।
राजासमक्ष संसद् विघटन सिफारिस गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरिदियो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा ०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए तर ०६४ सालमा फेरि कांग्रेससँग एकीकरण गरेर वरिष्ठ नेतामा स्थापित भए र अहिलेसम्म रहिरहे।
त्यसो त देउवाको पहिलो कार्यकाल पनि सामान्यबाट सुरु गरेका थिएनन्। २०५२ भदौ २६ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि ०५३ फागुन २६ मा पदबाट बहिर्गमन भएका थिए।
देउवाको पहिलो कार्यकाल पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड, सांसदलाई बैंकक पुर्याएका जस्ता घटनाले बदनाम भएको थियो। नेपाल र भारतबीचको महाकाली सन्धि पनि देउवाकै कार्यकालमा भएको थियो। यो सन्धि संसद्बाट प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा विभाजन समेत भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।