विराटनगर : प्रदेश १ को सरकारले मन्त्रालयले फुटाएर मन्त्रालय संख्या १२ पुर्याउने भएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढेर १२ सदस्यीय हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरु मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे भने सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अबको केही दिनमै कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने स्रोतले जनाएका छ।
संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन्। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अब १२ मन्त्रालय हुनेछन्।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न एक समितिसमेत गठन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विराटनगर महानगर, इटहरी उपमहानगर, दुहबी र सुन्दरहरैंचा नगर, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु सदस्य छन्।
बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि संसदभित्र र बाहिरका दलहरुसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए। बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी थप परिमार्जनसहित पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका लागि सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी र सिंचाइलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा ८ अर्ब १५ करोड बजेट लाग्ने भएकोले सो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७८ पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।