काठमाडौं : तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएको आज ठिक १७ वर्ष भयो।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने घोषणा गर्दै शाही घोषणा गरेका थिए।
आफैँले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको घोषणा गरेका थिए।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो तर माओवादी विद्रोहले देशमा चुनावी वातावरण बन्न सकेन।
यसले गर्दा देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री घोषित गर्दै सत्ताच्युत गरेका थिए। १७ वर्षअघि सशस्त्र विद्रोहका कारण चुनाव गर्न नसकेका देउवा अहिले सत्ता साझेदार माओवादीसँग छन्। अहिले कांग्रेस, माओवादी लगायत ५ दलीय गठबन्धनलाई तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
चुनाव गराउन नसक्दा सत्ताच्युत
२०६१ जेठ २१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई त्यो बेला पनि चुनाव गराउने जिम्मेवारी थियो। नेकपा एमाले पनि त्यति बेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सामेल भएको थियो तर देशमा भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चुनाव हुन सकेन।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा देउवालाई बर्खास्त गरी विभिन्न कारण देखाउँदै ३ वर्षका लागि सत्ताको बागडोर आफैँ सम्हाल्ने घोषणा गरेका थिए।
'आतंकवादले तेर्स्याएको एकदलीय निरङ्कुशताको चुनौतीलाई निस्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन। देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील सुरक्षानिकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी र जवानहरूको देशभक्तिको सत् प्रयासमा बल पुर्याउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूमा देखिएन', १७ वर्षअघि सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधनमा भनेका थिए, 'देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्म सदाका लागि अन्त गर्ने बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीबीच देश हितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन।'
१७ वर्षपछि पुनः देउवा सरकारमा स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने जिम्मेवारी
२०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा तीनै तहको निर्वाचन गराउने मौका पाएका देउवाले पाँचौँपटक पनि त्यही अवसर पाएका छन् तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच निर्वाचनबारे एकमत हुन नसक्दा अलमल कायमै छ।
त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिँदा अर्को अलमल यथावत् छ। ऐन र संविधान बाझिइरहेका वेला सबै दलले आ-आफ्नो दलको स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐन नबाझिएको भन्दै संशोधन नगर्न भनेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्वाचनमा जान हतार गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विद्रोह गरेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी तत्काल चुनावको पक्षमा देखिएका छैनन्।
०७४ ज्येष्ठ २४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचन गराउने अवसर पनि पाए। अहिले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई पुनः स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि जेठ ५ गते सकिँदै छ। संविधानले दिएको भावनाअनुसार २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तोकिएको छ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।
सरकारलाई प्रस्ताव बुझाउँदै आयोगले एकै चरणमा चुनाव नभएमा अनुमानित खर्च थप बढ्ने जनाएको छ। आयोगले २०७४ को चुनावमा ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
चुनावअघि एमसिसी, एमसिसीले गठबन्धनमा चिसोपना
सरकारले चुनावी मिति घोषणा गरे पनि गठबन्धनमा प्रवेश गरेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)को विषयले खटपट सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमसिसी संशोधनबिना अगाडि बढाउन नहुने अडानमा छन्।
गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन सहयोग गरेमात्र गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने चेतावनी दिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि दबाब बढेको छ।
देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन गठबन्धनमा कुरा नमिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिनेसम्मको रणनीति बनाएका छन्।
'एमसिसी टेबल हुँदैन, चुनाव हुन्छ'
नेपाल जस्तो देशमा चुनावमा भावना र राष्ट्रियतालाई भोट आर्जन गर्ने प्रवृति छ। यता एमसिसी आम सर्वसाधारणमा भयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
एकातर्फ एमसिसी पास गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ। अर्कोतर्फ एमसिसीले राष्ट्रियता, सार्वभौम र अखण्डतालाई खुम्च्याउने भन्दै यसको विरोध चुलिएको छ।
समग्रमा हेर्दा एमसिसीबारे नेपालीहरू दुई खण्डमा बाँडिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले चुनावअघि एमसिसी अगाडि नबढ्ने बताउँछन्।
'हाम्रो जस्तो देशमा भावना बिक्छ। त्यसैले एमसिसीसँगै जोडिएको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, यसको अखण्डता खुम्चिन्छ भन्ने नेपालीलाई त्रास छ। एमसिसी पास भयो भने अमेरिकी सेना हाम्रै घरमा आइपुग्छ भन्ने बुझाइएको छ', उनले भने, 'कुनै दलले यो जोखिम तत्कालै उठाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन।'
अहिलेको गठबन्धन तीन तहको चुनावका लागि मात्र बनेको पनि उनले बताए।
'अहिले चुनावअघि एमसिसी पास हुँदैन। प्रचण्ड र माधवजीले नचाहे पनि लत्रिएर चुनावमा जानुपर्ने देखिन्छ', उनले भने, 'देउवाले पनि संविधानअनुरुप चुनाव गरेर आफ्नो पुरानो छवि सुधार्नुपर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।