पर्वत : प्रदेशभित्रका विद्यालयको सुधार र तथा गुणस्तरमा वृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै २२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न योजनाका लागि कुल २२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको हो। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवरका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये झण्डै नौ करोड खर्च गर्ने गरी प्रदेशका विद्यालयको विकासका लागि विभिन्न आठओटा शीर्षकमा तत्कालै काम थालिएको छ।
‘प्रदेशमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा शैक्षिक पूर्वाधार विकास एवं स्तरोन्नति, शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास तथा विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न यो रकम खर्च हुने हो,’ सचिव कुँवरले भने, ‘भर्खरै नै २२ करोड खर्च हुँदैन। चालु आर्थिक वर्षमा अरू कार्यक्रमहरू पनि गरिनेछन्।
उनका अनुसार हालै मात्र मन्त्रालयले आठवटा शीर्षकमा विद्यालयहरूसँग प्रस्ताव मागेको छ। ती शीर्षकहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान, आधारभूत विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरण, विपन्न तथा न्यून
सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम, माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास, प्राविधिक धार तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढीकरण अनुदान र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विपन्न तथा दलित विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रममार्फत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन छन्।
मन्त्रालयको शैक्षिक महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ बमोजिम शैक्षिक संस्थाको मुख्य आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरी सूचनामा उल्लेखित कार्यक्रमका लागि कार्यक्रममा दोहोरोपन नपरेको सुनिश्चितता र स्थानीय तहको कार्यक्रम आवश्यकता सिफारिसको आधारमा विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरिएको हो।
‘कतिपय विद्यालयमा संघीय सरकारले, कतिपयमा यस अगाडिबाटै प्रदेशले र कतिपयमा स्थानीय तहले पनि विकाससम्बन्धी परियोजना वा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका भएमा ती विद्यालयहरू यी कार्यक्रमहरूमा समावेश हुन पाउने छैनन्,’
उनी भन्छन्, ‘आह्वान गरिएका कार्यक्रमको लागि बजेटको कुल सिलिङ नौ करोड रहेकोले योभित्र अट्ने गरी मात्रै विद्यालयहरूबाट आएका प्रस्तावहरू छनोट गरिनेछन्। धेरै प्रस्ताव आएमा स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा आवश्यकता हेरेर मात्रै विद्यालय छनोट गरिनेछ।’
बालविकास केन्द्रका लागि तोकिएको कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको बसाइ व्यवस्थापन सुधार, कक्षाकोठामा विषयगत कुनाहरूको निर्माण, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री थप गर्ने, अनुदान रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा लगानी गरिनेछ।
माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १० सम्मका कम्तीमा दुई सयजना विद्यार्थीहरू भएका तथा यस अगाडि प्रयोगशाला स्थापना नभएका विद्यालयमा गणित विषयका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ।
यस्तै, वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको शैक्षिक व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुकुल
गुम्बा, मदरसाहरूको शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्दै सुदृढ तथा संस्थागत गरी राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप औपचारिक शिक्षाको समकक्षी बनाउन आवश्यकताका आधारमा साधन, अनुसन्धान एवं व्यवस्थापन लागि बजेट दिने गरी त्यस्ता विद्यालयहरूलाई पनि यही नौ करोडभित्रको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव कुँवरले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका लगानीमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका (कक्षा ८–१०) विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम पनि रहेको बताए।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत तर विभिन्न कारणले अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयका समयका अतिरिक्त पनि थप कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने र विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषयमा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएकाहरूलाई केन्द्रित गरिने उनको भनाइ छ।
माध्यमिक विद्यालयमा रहेका विज्ञान प्रयोगशालामा नपुग सामग्रीहरूको थप व्यवस्थापन, नवीनतम प्रविधि र सामग्री व्यवस्थापनको कामहरू पनि प्रदेश सरकारले नै गर्न लागेको छ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनको लागि एक करोड ९६ लाख ६६ हजार, वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदानको लागि एक करोड ४५ लाख, आधारभूत (कक्षा १–८) विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना अनुदानको लागि एक करोड, विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रमको लागि एक करोड, माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरणमा एक करोड ८० लाख,
माध्यमिक विद्यालयमा आइसिटी ल्याब विस्तारको लागि दुई करोड ५० लाख, माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला र विकासको लागि ८५ लाख, माध्यमिक विद्यालयमा स्टिम ल्याब स्थापनाको लागि तीन करोड, प्राविधिक धार तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रयोगशाला निर्माणको लागि एक करोड अनुदान दिने प्रदेशको तयारी छ।
यीसहित अन्य ११ ओटा शीर्षकमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेर कार्यान्वयनको लागि तयारी गरिरहेको शैक्षिक महाशाखा प्रमुख लम्सालले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।