एमालेको नाराबाजी उही, एमसिसीमा सभामुखकाे क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरकाे अडान
एमालेको नाराबाजी उही, एमसिसीमा सभामुखकाे क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरकाे अडान
काठमाडौं : सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच कुरा मिल्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बेकामे बन्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनमा देखिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विवादको असर प्रतिनिधिसभामा पर्न गएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा पेश गराएको एमसिसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाउन खोजेपछि सभामुखले त्यसलाई रोकेका छन्।
जनस्तरबाटै चर्का विवाद भइरहेको एमसिसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमै एकमत बन्न सकेको छैन। गठबन्धनमै विवाद भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा टेबुल गर्ने प्रस्ताव लग्दै गर्दा सभामुखले बैठक नै सारिदिए।
सत्ता गठबन्धनमै एकमत नभएको एमसिसीको विषयमा सभामुखले पनि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। एमसिसीको विवादकै कारणले पुस ८ गतेबाट बैठक बस्न सकेको छैन।
पुस १८ गतेका लागि तय भएको बैठक माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनको कारणले २२ गतेका लागि सारिएको थियो।
एमाले अधिवेशन चलिरहेका वेला २२ गतेको बैठकलाई पुस २८ गते बोलाइयो तर कोरोनाको संक्रमणदर बढ्दै गएको भन्दै २८ गतेको बैठक नबसी माघ ३ मा पुर्याइयो। त्यो बैठक पनि नसकेपछि १६ गतेसम्मका लागि धकेलियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा एमसिसी अगाडि बढाउन खोजेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँगको परामर्शमा सभामुख सापकोटाले २६ गतेसम्मका लागि बैठक सारे तर गठबन्धनभित्रकै विवादका कारणले एमसिसी गिजोलिरहेका वेला सभामुखले फागुन २ गतेसम्मलाई बैठक सारिदिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी जुनसुकै अवस्थामा अगाडि लाने बताइरहेका वेला गठबन्धनमा रहेका माओवादी र समाजवादी संशोधनबिना अगाडि बढ्न नसक्ने अडानमै छन्।
संसद्मा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद्मा अवरोधमा छ तर सभामुखले एमसिसी अगाडि बढाउन शर्त अघि सारेका छन्।
एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति र संसद्को अवरोध नहटेसम्म एमसिसी टेबुल नगर्ने सभामुखको अडानले देउवा सकसमा छन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुख हटाउन कांग्रेस तयार भएर साथ दिने बताउन थालिसकेको छ।
सरकार र संसद्को द्वन्द्व अहिले मात्रै नभएर केपी ओली हुँदा पनि प्रष्ट देखिएको थियो। पार्टीभित्रको विवाद छल्न ओलीले पुस ५ गते पहिलोपटक संसद् विघटन गरेदेखि सरकार र संसद्को दूरी बढेको थियो तर फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक संसद् पुनःस्थापना गरे पनि ओलीले बिजनेस नदिँदा सभामुख शून्य समय चलाएर बस्न बाध्य भएका थिए।
गठबन्धन र सभामुख नै समस्या
सभामुखको भूमिकालाई लिएर निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद् बैठक निरन्तर अवरोध हुनुको कारण गठबन्धनको सरकार र सभामुख नै देख्छन्‚ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक नेता विशाल भट्टराई।
उनी भन्छन्, ‘पुस २८ बाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन। उहाँहरूकै कारणले संसद् बैठक सारिराख्नु भएको छ। दोष चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ।’
संसद् बैठक खुलाउने विषयमा आफूहरूको अडान यथावत् रहेको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘हामीसँग समस्या भएपछि सरकारले हामीसँग संवाद गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरूले त्यसो गर्नुभएन। सभामुख एमालेविरुद्ध लाग्नुभएको हो। उहाँले कि गल्ती स्वीकार गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ या हामीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्छ।’
आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा भएको अवरोध कायमै रहने उनले भनाइ छ।
यता, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारीको ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘उहाँको जिम्मेवारी भनेको सरकारबाट कुनै प्रस्ताव वा विधेयक संसद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। उहाँको काम सरकारले पठाएको प्रस्ताव छलफल लैजानु नै हो।’
अहिले स्थगित भए पनि अब तोकेको मितिमा बैठक बस्ने उनको विश्वास छ।
‘एमसिसीको विषय पनि उठेको छ। उहाँले संसद्मा पेश नै गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। उहाँ अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ। उहाँले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्नुपर्छ’‚ उनको भनाइ छ।
संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा आफूहरूले पहल गरिरहेको भए पनि प्रतिपक्षी दल पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
कसरी चलिरहेका छन् बैठक ?
पहिलोपटक होस् या दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापनापछि सभामुखले बैठक राखेका छन् तर कुनै ठोस र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै ठूला निर्णय गर्न सकेको छैन।
पहिलोपटक ओली र सभामुखको टकरावले संसद् बैठक प्रायः शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित रह्यो। दोस्रोपटक जेठ ७ ओलीले विघटन गरेको संसद् अदालतले असार २८ गते पुनःस्थापना गरेको थियो तर त्यसले पनि गति दिन सकेन।
 | प्रधानमन्त्री र सभामुखको टकराव : पुनःस्थापनापछि पनि फेरिएन संसद्को हालत |
एमालेको नाराबाजी सभामुख शोक प्रस्तावमै सीमित राखिरहेका छन्। अहिले पनि सरकार र संसद्को द्वन्द्वले प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसो त दुईपटक संसद् विघटन गरेका ओलीले यो संसद्बाट निकास ननिस्कने देखेर नै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पहिलोपटक संसद् पुनःस्थापना हुँदा १० पटक र दोस्रोपटक पुनःस्थापना भएपछि हालसम्म २३ वटा बैठक बसे।
पहिलोपटक संसद् पुनःस्थापनापछिका कार्यसूची
१) २०७७ फागुन २३ गते
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र
संसद् पुनःस्थापनाबारे सभामुखद्वारा सम्बोधन
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेश
२) २०७७, फागुन २६ गते
शोक प्रस्तावमै सीमित
३) २०७७, चैत्र ३ गते
शोक प्रस्तावमै सीमित
४) २०७७ चैत्र ६ गते
कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेश
दलका नेताहरूको धारणा र शोक प्रस्ताव
५) २०७७ चैत्र १० गते
शून्य समय, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले वार्षिक प्रतिवेदन पेश, विमलप्रसाद श्रीवास्तवद्वारा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
६) २०७७ चैत्र १८ गते
विशेष समय र शून्य समय, भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेद्वारा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ०६७।७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश, शोक प्रस्ताव
७) २०७७ चैत्र २३ गते
शून्य समय, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीद्वारा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सम्बोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६/७७ पेश, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’ सभापति भरतकुमार शाहद्वारा पेश, सभापति शशि श्रेष्ठद्वारा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७’ पेश
८) २०७७ चैत्र २६ गते
विशेष समय र शून्य समय, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठद्वारा मधेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन र थारू आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश, शोक प्रस्ताव
९) २०७७ चैत्र ३० गते
विशेष समय र शून्य समय, राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र एवं विषयगत समितिमा थप तथा हेरफेर, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठद्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
१०) २०७८ वैशाख २७ गते
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र, सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नका लागि अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन, ओलीले विश्वासको मत लिनेबारे पहिलो बैठकबाट जानकारी, दोस्रो बैठक : विश्वासको मत उपर छलफल, प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीद्वारा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत उपर छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ, विश्वासको मत प्रक्रिया र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत
प्रतिनिधिसभाको आठौँ अधिवेशनका कार्यसूची :
१) २०७८ साउन ३ गते
राष्ट्रपतिको पत्र, सभामुखको भनाइ, राष्ट्रपति कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर सम्बन्धी पत्र, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा विभिन्न अध्यादेश सभासमक्ष प्रस्तुत, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणद्वारा विभिन्न अध्यादेश सभासमक्ष प्रस्तुत, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा विभिन्न अध्यादेश सभासमक्ष प्रस्तुत
२) २०७८ साउन ८ गते
दलका नेताहरूको धारणा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा धन्यवाद ज्ञापन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठद्वारा कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७८ पेश
३) २०७८ साउन १२ गते
शून्य र विशेष समय
४) २०७८ साउन १५ गते
शून्य र विशेष समय, सरकारका तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा पेश
५) २०७८ साउन १९ गते
विशेष समयमा दलका नेताहरुको धारणा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६।०७७ सभासमक्ष पेश, शोक प्रस्ताव
६) २०७८ साउन २६ गते
शून्य समय, तुइनबाट बेपत्ता भएका जयसिं धामी बेपत्ता प्रकरणमा सभामुखद्वारा ध्यानाकर्षण, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट मन्तव्य, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी र उठेका सवालहरूमा जवाफ, नागरिक उड्डयन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल
७) २०७८ साउन २८ गते
विशेष समय र शून्य समय, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठद्वारा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि वक्तव्य, स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक, २०७६ सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीद्वारा टेबुल
८) २०७८ साउन २९ गते
विशेष समयमा मातृका यादवले बोलेको विषयमा एमालेको विरोधपछि सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ र शून्य समय
९) २०७८ साउन ३२ गते
शून्य समय र विशेष समय, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विभिन्न विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल
नवौं अधिवेशनका कार्यसूची:
१०) २०७८ भदौ २३ गते
राष्ट्रपतिको पत्र, एमालेको विरोध र सभामुखको जवाफ र प्रतिपक्षको विरोध
११) २०७८ भदौ २७ गते
एमालेको निरन्तर विरोध, दुईपटक बैठक
१२) २०७८ भदौ २९ गते
एमालेको निरन्तर विरोध, शोक प्रस्ताव
१३) २०७८ असोज ४ गते
एमालेको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल, जवाफ र निर्णयार्थ प्रस्तुत
१४) २०७८ असोज ७ गते
राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी, आर्थिक विधेयक, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ पेश
१५) २०७८ असोज ११ गते
एमालेको नाराबाजी र सभामुखको आग्रहमै सीमित
१६) २०७८ असोज १४ गते
एमालेको नाराबाजीबीच राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र, मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश
१७) २०७८ असोज १९ गते
संवैधानिक आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेशमै सीमित
१८) २०७८ असोज २२ गते
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव, रेल्वे विधेयक, २०७६ फिर्ता लिन राष्ट्रियसभाको सहमतिका निम्ति प्रतिनिधिसभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव
१९) २०७८ असोज २५ गते
राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, मधेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७।७८० पेश, ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत, ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत
२०) २०७८ कार्तिक ११ गते
राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, ‘राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७।७८ पेश
२१) २०७८ मंसिर २८ गते
सभामुखद्वारा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन, एमालेको नाराबाजीबीच विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा प्रस्तुत, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ र ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ संसद्मा प्रस्तुत
२२) २०७८ पुस ६ गते
एमालेको नाराबाजीबीच प्रेम सुवालले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत, ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना माथि जवाफ, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ निर्णयार्थ प्रस्तुत, प्रेम सुवालले ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेश
२३) २०७८ पुस ७ गते
राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पेश।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।