हेटौंडा : सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवादले बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा चेपुवामा परेको छ।
एक वर्षदेखि बिजनेशविहीन बनेको बागमती प्रदेशसभा पछिल्लो समय सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको विवादको चेपुवामा परेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशमा पर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा र एमालेको विभाजनसँगै आएको राजनीतिक उतारचढावले बागमती प्रदेशसभा ऐन कानुन निर्माणभन्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने, विश्वासको मत लिने र नीति तथा योजना र बजेट ल्याउने काममा मात्रै सीमित बन्दै आएको थियो। जसले गर्दा प्रदेशसभा बिजनेशविहीन बनेको थियो।
सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै सदन चलाउँदा आवश्यक ऐन कानुन पनि निर्माण हुन सकेको अवस्था थिएन।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेसँगै सदनलाई दिने बिजनेश निर्माणमा सरकारले सक्रियता देखाए पनि संसद् सञ्चालनमा भने सरकारले चाँसो देखाएको छैन।
पाण्डे नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले सदन नै सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका पाण्डेले कात्तिक र मंसिरमा सक्रिय रूपमा सदन चलाउन सकेनन्।
पछिल्लो पटक पुसको ७ र ८ गते सदन बोलाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधले बैठक सञ्चालन हुन सकेन।
एमालेले मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कमिटी गठन भएको स्थानमा मात्रै बजेट दिने भनेर मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
पुस ७ गते बसेको बैठक एमालेसहित अन्य साना दलहरूले अवरोध गरेपछि बस्न सकेको थिएन।
उनीहरूले मुख्यमन्त्रीले आफूहरूले सोधेको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट पुस ८ गते मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिँदा एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
त्यसपछि २ महिना बितिसक्दा पनि सदन चलाउन सरकारले चासो देखाएको छैन भने प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारलाई सदन बोलाउन दबाब दिन सकेको छैन।
सदन सञ्चालन हुन नसके पनि सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको विवाह भने रोकिएको छैन। सदनभित्र चल्दै आएको विवादलाई दुवै पक्षले सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म पुर्याएका छन्।
प्रतिपक्षी दल सरकारविरुद्ध आक्रामक ढंगले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्ष पनि मौन बसेको छैन।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रतिपक्षीसँग सार्वजनिक कार्यक्रमको एउटै स्टेजबाट जुहारी खेल्न समेत उत्रिएका थिए।
गत माघ १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भनाभन भएको हो।
वैशाखबाट वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन नै गर्न सकेको छैन।
हाल जारी अवस्थामा रहेको नवौँ अधिवेशनमा जम्मा ८ पटक मात्रै बैठक बसेको छ।
पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सदनमा लैजानका लागि एकैसाथ आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक बनाइरहेको छ।
तीमध्ये केही विधेयक बनिसकेका छन् भने केहीको मस्यौदा बनिरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
‘हामीले सदनमा लैजान केही कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ, केही बनाउँदै छौँ। सदनमा लैजान हामीसँग बिजनेशको अभाव छैन’, उनले भने।
सरकारसँग सदन चलाउन पुग्ने भए पनि प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्ने भएपछि त्यसका लागि पहल नगरेको हो।
सरकारको प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारसँग पर्याप्त बिजनेश भएको भन्दै यही महिनाभित्र सदन सञ्चालन गर्ने बताए।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीसँग बिजनेश नभएर होइन। कोरोनाको जोखिम भएर हामीले सदन चलाएका थिएनौँ। अब चाँडै सदन चल्छ।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले सदनमा तीनवटा विधेयक दर्ता समेत गराइसकेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको प्रदेश मामिला समितिको सचिव त्रिपुरारि बख्रेलका अनुसार सरकारले २ वटा संशोधन र एउटा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो।
उनले सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गराएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।