हेटौंडा : बागमती प्रदेशको विभाजित मन्त्रालयहरूले वडा कार्यालयको हाराहारीमा बजेट पाएका छन्। गठबन्धन दलमाझ भागबण्डा मिलाउन विभाजन गरिएका मन्त्रालयले वडा कार्यालयको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा बजेट पाएका हुन्।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशका २ वटा मन्त्रालयले ३/३ करोडको हाराहारीमा बजेट पाएका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभाजन भएर बनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३/३ करोड रूपैयाँ बजेट पाएका हुन्।
उनीहरूले पाएको बजेट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को हाराहारीमा छ। हेटौंडाको १९ नम्बर वडाले चालू आव ०७८/७९ मा २ करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट पाएको छ। स्थानीय तहको एउटा वडाले पाएकोभन्दा करिब ७० लाखको जति मात्र मन्त्रालयको बजेट बढी छ। मन्त्रालयको भन्दा ७० लाख मात्रै थोरै बजेट सिलिङ गरेको १९ नम्बर वडासँग विभिन्न अनुदान गरेर करिब ४ करोडको बजेट छ। तर, त्यो बजेट आवश्यक काम गर्नको लागि अपुग भइरहेको सो वडाका वडा अध्यक्ष नरनाथ सुवेदी बताउँछन्।
अनुदानसहित मन्त्रालयभन्दा बढी बजेट भएपनि वडालाई काम गर्न सो बजेट अपुग भइरहेको उनले बताए। ‘यति बजेट भनेको हाम्रो लागि एकदम कम हो। हामी वडाबाटै ५ करोड रूपैयाँसम्मको काम सजिलै गर्न सक्छौँ’, वडाध्यक्ष सुवेदीले भने। उनले बजेट अभावका कारण आफूहरूले वडाका धेरै योजना थाँती राख्नु परेकोसमेत सुनाए।
स्थानीय तहको एउटा वडालाई नै अपुग हुने बजेट १३ वटा जिल्लाको १ सय १९ वटा स्थानीय तह नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनका लागि मात्र होइन। मन्त्रालयले पाएको ३ करोड रूपैयाँ भित्रबाटै कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय खर्च, प्रशासनिक खर्च पनि गर्नु पर्छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म विभाजित मन्त्रालयहरूमा बजेट बाँडफाँटका लागि आएका प्रस्तावमा सबैलाई ३ करोडको हाराहारीमा नै बजेट दिने तयारी भएको छ।
‘अहिले हामी आर्थिक वर्षको बीच समयमा आएर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले थपिएका सबै मन्त्रालयलाई ३ करोडको हाराहारीमा मात्रै बजेट दिइरहेका छौँ’, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार हाल बजेट बाँडफाँटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि प्रस्ताव गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफूबाट विभाजित भएर बनेको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
सो मन्त्रालयलाई पनि ३ करोडको हाराहारीमा नै बजेट दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैगरि बजेट बाँडफाँटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। सो मन्त्रालयबाट विभाजित भएर बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि योजना कार्यान्वयनदेखि कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय खर्चसमेत गरि ३ करोडकै हाराहारीमा बजेट पाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
३ करोड रूपैयाँ बजेट पाएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले यस विषयमा बोल्न खोजेनन्। उनले मन्त्रालयका लागि ३ करोड रूपैयाँ बजेट कम भएको प्रतिक्रियामात्र दिए।
भौतिक मन्त्रालयले अझै पेश गरेन प्रस्ताव
बागमती प्रदेशका विभाजित अन्य मन्त्रालयले बजेट पाइसक्दा पनि प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने हालसम्म प्रस्ताव नै पेश गरेको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म आफूबाट विभाजन भएर बनेका मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने बजेट बाँडफाँट गर्न प्रस्ताव पेश नगरेको हो।
‘अहिलेसम्म भौतिक मन्त्रालयले विभाजन भएर बनेका मन्त्रालयहरूलाई दिने बजेटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय नै सबैभन्दा पछि परेको छ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विभाजित भएर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालय बनेको ३ महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि ती मन्त्रालयले न बजेट पाएका छन् न कुनै योजना नै।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन सिंहले आजभोलिमा नै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बाँडफाँटको प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको बताए। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा आफूहरू ढिला भएको भन्दै उनले छिट्टै नै विभाजित मन्त्रालयहरूले बजेट पाउने दाबी गरे। ‘मन्त्रालय भित्रबाट हुनुपर्ने बाँडफाँट सबै भइसकेको छ। अब अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइहाल्छौँ’, उनले भने।
सिंहले सबै अध्ययन गरेर सचिव र लेखा अधिकृत हुँदै प्रक्रियागत रुपमा टुंग्याउँदा ढिलाइ भएको स्विकारे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन खडा गरिएका मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहको वडास्तरको बराबर पनि बजेट र काम दुवै पाउन सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गएको मंसिर १५ गते ८ मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा बनाएका थिए। फागुन १५ गते ती मन्त्रालय बनेको ३ महिना पूरा हुन्छ। तर, हालसम्म विभाजित मन्त्रालयहरूले बजेट र योजना पाउन सकेका छैनन्। बजेट पाएका मन्त्रालयहरू पनि वडाभन्दा पनि थोरै बजेटमा चित्त बुझाउन बाध्य छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।