कार्यकर्ता पोस्न बागमती सरकारले ल्यायो २३ सय टुक्रे योजना

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना दलका कार्यकर्ता पोस्न २ हजार ३ सय वटा टुक्रे योजना ल्याएको छ। चालू आव ०७८/७९ को ८ महिना सकिन लाग्दा बजेट खर्च बढाउन नसकेको सरकारले कार्यकर्ता पोस्न २३ सय वटा टुक्रे योजना ल्याएको हो।

सरकारले ल्याएका यी योजना चालू आवको नीति तथा योजनामा परेका नभएर नयाँ योजना हुन्। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै यी योजना पास गरिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ। सरकारले प्रत्येक योजनालाई ५/५ लाखका दरले बजेट व्यवस्थापनसमेत गरेको छ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअन्तर्गतको समितिले ती योजना सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो। समितिले सिफारिश गरेका २ हजार ३ सय वटा टुक्रे योजनालाई फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्षताको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल सदस्य रहेका छन्।

३ सदस्यीय समितिको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ सय टुक्रे योजना पारित गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ती योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो।

ती २३ सय वटा योजनालाई प्रतियोजना ५ लाख रूपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्षको बीचमा सोझै नयाँ योजना ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत योजना ल्याएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा १० करोड रूपैयाँ बजेट बाँकी रहेकोमा सरकारले प्रतियोजना ५ लाख रूपैयाँका दरले २३ सय योजना ल्याएपछि अर्थले योजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बजेट दिएको छ।

‘एउटा योजनालाई ५ लाख रूपैयाँ छुट्याउने हिसाबले सरकारले २३ सय योजनाका लागि हामीसँग बजेट मागेको थियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट पास भई मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको प्रस्तावका २३ सय योजनालाई ५ लाखका दरले १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ दिएका छौँ।’ सरकारले अन्य योजनाको बजेट कटौती गर्दै टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तरसमेत गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि छुट्याएको १ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरेको थियो। २ अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेकोमा १ अर्बको स्वास्थ्य उपकरण गर्न रकमान्तर गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब रूपैयाँ विकास खर्चका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको थियो। सोही १ अर्ब रूपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले बनाएको २३ सय वटा साना योजना कार्यान्वयनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गरिदिएको छ।

त्यसैगरि चालू आवमा आम सञ्चारगृह सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १० करोडमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ करोड रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिसकेको छ भने प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले पनि ७ करोड रूपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ। सो फिर्ता भएका बजेटलाई टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न रकमान्तर गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सरकारले ५ लाख रूपैयाँका दरले बनाएका २३ सय योजनामा अधिकांश योजना भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका योजनामा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, विद्यालयको कम्पाउण्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बोयर बाख्रापालन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम रहेका छन्।

प्रदेश सरकारमातहत रहेका १४ वटै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने गरि सरकारले ती २३ सय योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ। अब ती योजना मन्त्रालयहरूबाट सम्बन्धित मातहत कार्यालयलाई अख्तियारी जानेछ। जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयबाट ती योजना कार्यान्वयन हुने स्रोतले जानकारी दियो। संसदबाट बहुमतले पारित गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा साना योजना बनाउनुले सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने दाउ गरेको स्रोतको दाबी छ।

कार्यकर्तालाई बजेट बाँडफाँट गर्ने दाउले सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा साना योजना निर्माण गरेको दाबी स्रोतले गरेको हो। ‘अहिलेको समयमा ५ लाखमा कस्तो भवन निर्माण गर्न सकिन्छ र? ५ लाखमा योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यकर्तालाई भाग पुर्‍याउन योजना बनाएको भन्दा फरक नपर्ला। यति धेरै संख्यामा सरकारले आफैँ योजना निर्माण गर्न पनि सक्दैन, कार्यकर्ताको मागलाई नै सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरि योजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिइसकेको भएपनि सरकारले भने २३ सय योजना नबनाएको दाबी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफूहरूले २३ सय वटा नभई २ सय ५७ वटा मात्र योजना बनाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले खर्च नहुने योजनाहरूको बजेट उपयोग गर्नका लागि साना योजनाहरू बनाएका छौँ। तर, २३ सय वटा होइन, २ सय ५७ वटाचाहिँ बनाएको हो’, उनले भने।

थाहाखबरले सोधेको कार्यकर्ता पोस्न थोरै बजेटमा धेरै योजना ल्याउनु भएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्न नसक्ने भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारले २३ सय वटा टुक्रे योजना बनाएको अस्विकार गरे पनि उनकै मन्त्रालय स्रोतले भने मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको २३ सय वटा योजनाका लागि बजेटसमेत दिइसकेको दाबी गरेको छ।