हेटौंडा : माघ महिनाबाट सुरु गर्नुपर्ने आगामी वर्षको बजेट निर्माण कार्य बागमती सरकारले फागुनको दोस्रो साता बित्दा समेत सुरु गरेको छैन।
आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार पुस/माघदेखि नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ। तर फागुनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
संघीय सरकारबाट बजेट सिलिङ प्राप्त नहुँदा आफूहरूले बजेट निर्माणको कार्य सुरु गर्न नसकेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट शाखा प्रमुख अशेष खड्काले जानकारी दिए।
उनका अनुसार फागुनको दोस्रो साता पूरा भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग बजेट मागसमेत गरेको छैन। संघीय सरकारले बजेटको तयारी सुरु नगरेकाले प्रदेशमा सुरु गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयगत रूपमा बजेट सिलिङ नै प्राप्त हुन सकेको छैन’, उनले भने,‘मन्त्रालयहरूले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनाहरू बनाएर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो प्राप्त भएको छैन।’
उनले चैतको अन्तिमबाट मात्रै बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए। हालसम्म बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समितिको बैठक समेत नबसेको खड्काको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने समय शुरु भइसक्दा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन। चालू आवको ७ महिनामा प्रदेश सरकारले १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन नसक्नुको कारण मन्त्रालय विभाजन पनि हो। अहिले सरकारलाई विभाजित मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ। ८ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा अहिले १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ।
मन्त्रालयहरूको भवन व्यवस्थापनसँगै विभाजित मन्त्रालयहरूलाई अहिलेसम्म योजना तथा बजेटसम्म पुग्न सकेको छैन। विभाजित मन्त्रालयहरूले चालू आवकै बजेट पाइनसकेकाले सरकारको बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन।
सरकारले बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने बताउँदै आए पनि ७ महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारले चालू आवको आधा बजेट खर्च गर्नलाई पनि निकै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेशका विभाजित मन्त्रालयले चालू आवकै बजेट नपाइरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक तयारी पनि गर्न सकेका छैनन्। गत मंसिर १५ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै १४ वटा पुर्याएका थिए।
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजित हुँदा झन् अन्योल बढेको छ।
उसो त बागमती प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै चर्चामा रहेको परियोजना बैंक पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले प्राप्त हुने योजनाहरू परियोजना बैंकमा राख्ने र उक्त बैंकबाट योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी दुई वर्ष अघिदेखि नै थालिए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। परियोजना बैंकको कार्यान्वयन नीति तथा योजना आयोगले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बजेट निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको बताए। उनले बजेट निर्माणका लागि आफूहरूले आवश्यक छलफल सुरु गरिसकेको बताएका हुन्।
जम्कट्टेलले भने, ‘हामी समयमै बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। चैत लागेपछि हामी पूर्ण रूपमा बजेट निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेछौँ।’
अर्थमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको चरण सकिन लागेको भन्दै आगामी वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि औजार उत्पादन कारखानालाई राख्ने बताए।
त्यसैगरी रासायनिक मल उत्पादन कारखाना निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण र विगतमा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।