विश्व बैंकसँग सडकका लागि पनि ६५ अर्ब बजेट माग गरिएको दाबी

|

धनगढी : धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विस्तार गर्न काम थालिएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि फागुन पहिलो सातादेखि नै काम थालिएको हो। फागुन पहिला साता नै सर्भेको काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।

थप २५८.२५ बिघा जग्गा प्राप्तिको योजनाअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खटाएको परामर्शदाता कम्पनीको टोलीले सर्भे गरेको थियो।

टोलीले गरेको फिल्ड सर्भे र नापी कार्यालयसँग भएको डिजिटल नक्सालाई एकै स्थानमा राखेर अधिग्रहण हुने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको छ। विमानस्थलको कुनातर्फ कति कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको हो भनेर छुट्याउने काम भइरहेको हो।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइएको धनगढी विमानस्थलका प्रमुख रामकृष्ण भट्टले बताए। भट्टले भने, ‘नापी विभागसँगै मन्त्रालयबाटै डीपीआरका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले अझै केही समय लाग्ने सक्ने देखिन्छ।’

सर्भे, डिजिटल म्याप, जग्गा प्राप्ति र डीपीआर लगायत कार्यका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। विमानस्थलमा ठूला जहाज सहजै अवतरण हुने गरी विमानस्थल विस्तार र विकासका लागि डीपीआर तयार गर्न नापी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले केही समय अझै लाग्ने देखिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।

यहाँको नापी कार्यालयसँग भएको डिजिटल म्याप र फिल्ड सर्भेअनुसार जग्गा छुट्याउने काम भने भइरहेको बताउँदै कार्यालयले कुन स्थानको कति जमिन प्राप्त हुने विषय भने डीपीआर पछि मात्र यकिन हुने जनाएको छ। तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय भने आफूहरूको उचित व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सशंकित छन्।

जग्गा अधिग्रहणबापत स्थानीयले उचित मुआब्जालगायत बसोवास हुने–नहुने विषयमा अझै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा अन्योल भएको विमानस्थल बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक लोकराज भट्टले बताए। ‘आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमै ढिलाइ भइरहेकाले यसका लागि पनि आफूहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने।

पहिलो चरणमा जग्गा प्राप्त गर्न बजेटको व्यवस्था गरिए पनि आवश्यक जमिन लिन भने बजेटका स्रोतको खोजी भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्भेदेखि डीपीआर र मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्ने कामसम्मका लागि बजेट पर्याप्त भए पनि विमानस्थल विस्तार र विकासका लागि आवश्यक जमिन प्राप्त गर्न भने ८ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५७ अर्ब मानसरोवर जाने सडकमार्गमा खर्च गरिनेछ।

विमानस्थल अध्ययन समितिले गरेको सर्भेका आधारमा विमानस्थलको विस्तार र विकास हुने विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख भट्टले बताए। धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिसँगै धनगढीलाई मानसरोवरसम्म सडकमार्ग भएर जोड्न पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि विश्व बैंकसँग ६५ अर्ब बजेट माग गरिएको मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दाबी गर्दै आएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले तोक्यो अधिकारी

धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक काम अगाडि बढाउन अधिग्रहण अधिकारीसमेत तोकिसकेको छ। धनगढी विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न विमानस्थलकै कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण भट्टलाई नै प्रारम्भिक अधिग्रहण अधिकारी तोकिएको हो। योसँगै धनगढी विमानस्थल विस्तारको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको ३९२ औं बैठकले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्नका लागि नक्सा पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै २५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो। अहिले विमानस्थलमा १८ सय मिटरको धावनमार्ग छ भने स्तरोन्नतिका लागि २ हजार ५५० मिटरको छुट्टै धावनमार्ग बनाइनेछ।

‘अहिलेको धावन मार्गलाई ट्याक्सी मार्गका रूपमा प्रयोजन गर्ने योजना छ’‚ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर मुरारी भण्डारीले भने, ‘नयाँ धावनमार्ग अहिलेको भन्दा केही उत्तरमा बन्छ।’ सर्भे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै कुन क्षेत्रको कति जग्गा अधिग्रहण हुनेबारे टुंगो लाग्नेछ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.