आगामी वर्षको बजेट बनाउन जुट्यो बागमती सरकार

हेटौंडा : तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् चलाउन नसकेको बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ।

पुस ८ गतेदेखि अवरुद्व संसद बस्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेट अधिवेशन सुरु नै नगरी प्रदेश सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको हो।

बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्ने हिउँदे अधिवेशनको संसद बैठक चलाउन सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारको काम कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण रहेको ऐन बन्न  सकेका छैनन्।

फागुन २९ गतेको लागि संसद् बैठक बोलाइएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठक चल्न दिनेमा आशंका रहँदै आएको छ। एमालेले रकमान्तर, मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने कारण र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी गठन भएको स्थानमा मात्रै बजेट दिने भनेर मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी माग्नुपर्नेलगायत माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

हिउँदे अधिवेशनको आगामी बैठक पनि एमालेले चल्न नदिए अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी रहेको समेत बुझिएको छ।

यस्तोमा बजेट अधिवेशनको सुरसार नै नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजनाको माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० का लागि समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहसँग योजना माग गरेको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानको हकमा बढीमा ५ वटा र प्रदेश विशेष अनुदानको हकमा बढीमा ३ वटा योजना माग गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमोचन घिमिरेले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म योजना पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्राथमिकीकरणसहित विद्युतीय प्रणालीमा प्रस्ताव पेश गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समपूरक अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवधि बढीमा २ वर्षको हुनुपर्नेछ । शाखा अधिकृत घिमिरेको अनुसार गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि एक करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनुपर्नेछ  भने नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम दुई करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनुपर्छ। प्रदेशले उपलब्ध गराउने समपूरक बजेटमा ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी स्रोत स्थानीय सरकारले नै जुटाउनुपर्ने उनले बताए।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि स्थानीय तहबाट माग भएर आएका तीन सय ९ वटा योजनाका लागि समपूरक अनुदानतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक तीन महिनामा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विशेष अनुदानका लागि विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा योजना माग गरेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य शीर्षकमा योजना छनोट गरेर पठाउन परिपत्र गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

विशेष अनुदानका योजना भने २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने र एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिको हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रअनुसार जनताको आयस्तर बढाउने तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने योजना छनोट गर्न आग्रह गरिएको छ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बजेट निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको बताए। उनले बजेट निर्माणका लागि आफूहरूले आवश्यक छलफल सुरु गरिसकेको बताएका हुन्।

जम्कट्टेलले भने, ‘हामी समयमै बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। चैत लागेपछि हामी पूर्ण रूपमा बजेट निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेछौँ।’ अर्थमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको चरण सकिन लागेको भन्दै आगामी वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि औजार उत्पादन कारखानालाई राख्ने बताए।

त्यसैगरी रासायनिक मल उत्पादन कारखाना निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण र विगतमा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ।