धनगढी : कञ्चनपुरको महाकालीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा भीमदत्त नगरपालिका र भवानी कन्ट्रक्सनबीच भएको सम्झौतामा डेढ करोड रूपैयाँ गोलमाल भएको खुलेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले महाकालीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सोहीअनुसार नगरपालिकाले चालू आवका लागि पनि ठेक्का सम्झौता गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
बोलपत्रमा प्रति घनमिटरको ७५ रूपैयाँ लिने भनिएको छ। तर उत्खनन्को जिम्मा पाएको भवानी कन्ट्रक्सनले नगरपालिकाले सम्झौता गर्दा १ सय ५ रूपैयाँ लिने उल्लेख गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ।
सोही आधारमा छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख रामबहादुर कुरूम्वाङले बताए। ‘उजुरी परेपछि हामीले छानविन शुरु गरेका छौं। ७५ मा बोलपत्र आह्वान गरेर १ सय ५ मा लिएको देखिएको छ। यसो हुँदा निर्माण कम्पनीलाई डेढ करोड लाभ भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
कागजपत्र नियन्त्रणमा
अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता भएको देखाएको छ। यस विषयमा थप छानबिन गर्न अख्तियारले निर्माण कम्पनी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौतालगायत कागजपत्र पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। कन्ट्रक्सनको १ सय ठेली कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ, जसमा डेढ करोड घोटाला गरेको खुलासा भएको छ।
उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि निर्माण कम्पनीको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख कुरूम्वाङले बताए। भीमदत्त नगरपालिकाले भने ७५ रूपैयाँमा बोलपत्र आह्वान भएपछि दर रेट बढेका कारण शुल्क बढाएको भन्दै भ्रम फैलाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै रहेको उल्लेख छ। तर भीमदत्त नगरपालिकाले भने प्रदेश सरकारले शुल्क बढाएका कारण निर्माण कम्पनीले १ सय ५ का दरले रोयल्टी उठाएको बताएको छ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमालबहादुर चन्दले भने, ‘हामीले दररेट निर्धारण गर्न मिल्दैन। प्रदेशले शुल्क बढाएपछि हामी के गर्न सक्छौं र?’ तर नगरपालिका र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लागेको छ। डेढ करोड अनियमितता गर्नकै लागि उक्त चलखेल गरिएको आरोप लागेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।