रोकिएन कालीगण्डकीको दोहन

म्याग्दी : वर्षौंदेखि अवैधरुपमा दोहन हुँदै आएको कालीगण्डकी कुरुप बन्दै गएको छ। नदी दोहन रोक्नका लागि समय समयमा दवाव र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु हुने गरेका भए पनि कालीगण्डकी दोहन रोकिएको छैन।

अवैधरुपमा नदीको दोहन हुने क्रम बढेर गएसँगै यहाँको पर्यावरण समेत विथाेलिँदै गएको छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका वस्तीहरू खतरामा परेका छन् भने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीमा पाइने धार्मिक र आर्थिक महत्वको महत्वपूर्ण शिला शालिग्राम पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी र  जल तथा भू माफियाका कारण कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

मुस्ताङको कागबेनीदेखि सुरु हुने कालीगण्डकीको दोहन गुल्मीको रिडीसम्म पुग्दा दर्जनौँ ठाउँमा निर्वाध रूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको पाइन्छ।

अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ।

दोहनकै कारण शालिग्राम शिलासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमूल्य शिला भए पनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानमा लागेका बेनीका अभियन्ता सागरजीवि उपाध्यायले बताए।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

नदी दोहन भइरहे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन्। 

मुस्ताङ,म्याग्दी,बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी दोहनको चपेटामा छ।

नदी बचाउ अभियान अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। नदी बचाउन अभियान नै सक्रिय छ। नदी बचाउ अभियानले कालीगण्डकी नदी उपकरण मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नदीमा ठूला उपकरण प्रयोग गरी कालीगण्डकी दोहन गर्दा नदीको अस्तित्व संकटमा पर्ने, शालिग्राम लोप हुने तथा नदी छेउछाउका कालीगण्डकी सभ्यता लोप भएर जाने भन्दै नदी दोहन रोक्न सर्वाेच्च अदालतले भनेपछि ठूला क्रसर व्यवसायीको ज्यादतीको मार नदी छेउमै बसेर कैयौँ वर्षदेखि जीविका चलाएका मजदुरहरूलाई पर्न गएको छ। 

क्रसर व्यवसायी मालामाल, साना मजदुरको बेहाल

अहिले क्रसर व्यवसायीले प्रत्यक्ष दोहन रोकेका छन्। तर, उनीहरूले बर्खामा दोहन गरेका बालुवा र ढुंगाको पहाड बिक्री गरिरहेको भए पनि दिनमा चार, पाँच डोका गिट्टी बालुवा निकालेर जीविका चलाउने मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ।

नदी छेउमै बसेर जीवन धानेका हामी जस्ता माझी परिवारलाई गिटी बालुवा निकाल्न नपाउँदा समस्या भएको छ, बागलुङ नगरपालिका–१ राम रेखाका सलिता माझीले दुखेसो गरिन्।

‘हामीले नदीमा आश्रित भएको आजबाट हैन पहिलेबाट हो, तर केही वर्ष अघिदेखि खोलामा स्थापना भएका क्रसरहरूका कारण नदीको बाहव नै परिवर्तन भएको छ, तर हामीले डोकोमा बालुवा निकाल्दा केही बिग्रेको थिएन तर उनीहरूको मार हामीलाई पर्‍यो’ माझीले भनिन् ‘खोलामै आश्रित माझी परिवारलाई कि विकल्प दिनुपर्‍यो हैन भने नदीमा चार पाँच बोरा बालुवा निकाल्न समेत नदिने, तर ठूला ठूला उपकरण लगाएर नदी दोहन गरेर बालुवाको पहाड बनाउन दिने, यो त अन्याय भयो।’

उनीहरूले कुटो, कोदालो र ज्यावेलको सहायताले बालुवा निकालिरहेको भन्दै ठूला उपकरण लगाउने क्रसर व्यवसायीको विरुद्धमा आफूहरूलाई उभ्याइँदा अहिले मजदुरको रोजगारी गुमेको बताएका छन्।

अहिले पनि रातको समयमा लुकीछिपी क्रसरहरूले खोलामा डोजर लगाइरहेका छन् तर मजदुरले दैनिक चार, पाँच डोका/बोरा बालुवा निकाल्न नपाएका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसकेको मजदुर नेता शुक्र बहादुर लामाले बताए।

पटक–पटक दोहन रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि हामी जस्ता मजदुरलाई नभएर माफियालाई भएको मजदुरहरूले बताएका छन्। २०५० सालबाट नदीमा ढुंगा गिटी बालुवा निकालेर जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि अहिले प्रहरीले गिटी बालुवा निकाल्न नदिएको मजदुर तिलबहादुर लुङ्गेलीले बताए।

सर्वोच्चको आदेशपछि कालीगण्डकी नदीमा डोजर चलाउने काम केही हदसम्म कमी आएको भए पनि रातको समयमा पूर्ण रूपमा बन्द हुन भने सकेको छैन। अहिले खुलेआम नदीमा डोजर चलाउन क्रसर व्यवसायीले आँट गरेका छैनन्।

तर, अझै पनि रातको समयमा नदी दोहन भने भइरहेको छ। ‘ठूला डोजर लगाएर नदी उत्खनन् गर्न हुँदैन भनेर सर्वोच्चको आदेश हो तर हामी जस्ता मजदुरको काम गुम्यो’ लुङ्गेलीले भने। ‘क्रसरहरूले स्टक गिटी बालुवा बिक्री गरिरहेका छन्, उनीहरूको नियम हामीलाई लाद्न भएन, हामीलाई कि काम गर्न दिनु पर्‍यो कि विकल्प दिनु पर्‍यो।’ उनीहरूले ठूला क्रसर हरूलाई चैन र मजदुरलाई ऐन भएको आरोपसमेत लगाए।

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी दोहन रोक्नका लागि २०७८ असार २९ गते आदेश दिएको थियो भने पुन २०७८ फागुन १५ गते दोहन रोक्नु र गर्नै परे व्यवस्थित नीति बनाएर गर्नु भन्ने उल्लेख गरेको कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानका अभियन्ता तथा कालीगण्डकी दोहन रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिने अधिवक्ता राम शर्माले बताए।

‘हाम्रो आन्दोलन कालीगण्डकी दोहनका माफियासँग र क्रसर व्यवसायीसँग हो, दिनमा चार बोरा बालुवा चाल्ने मजदुरसँग होइन’ शर्माले भने ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले नदी दोहनमा केही कमी आएको छ, तर यसको असर मजदुरलाई पर्न भएन माफियालाई पर्नुपर्यो।’

मजदुरहरूले हामीलाई भ्याट नम्बर ले भन्दै प्रहरीले थर्काउने गरेको आरोप लगाए।

उनीहरूले मजदुरसँग भ्याट बिल नहुने भन्दै नदी दोहन माफियाकै कारण अहिले हाम्रो रोजगारी गुमेको बताए।