कांग्रेसको दोहोरो भूमिका : म्याद थप्दै ‘बागी’ तर्साउँदै

काठमाडौं : पाँचदलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रयास सफल भएको छ। गठबन्धनकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने गठबन्धनको केन्द्रझैँ तल्लो तहसम्म सहमति जुटाउन सकेन। 

मुख्यतया गठबन्धनमा ६ वटा महानगरको भागबण्डाकै कारणले समस्या समाधान भएको छैन। ६ महानगरमध्ये ३ वटा महानगर भाग पाएको कांग्रेसका सदस्यले दुई महानगरमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन्।  

गठबन्धनबाट माओवादीकी रेनु दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको भरतपुर महानगरमा कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। 

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सक्रिय भएर लागेका थिए। उनीहरूको प्रयास असफल भयो। 

गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार रेनुविरुद्ध कांग्रेसमा बागी उम्मेदवारी परेकाले एमालेका विजय सुवेदी आफूलाई जित सहज भएको ठान्छन्। गठबन्धन केन्द्रका निर्णयविरुद्ध भरतपुरमा चर्को आवाज उठिरहेका वेला राप्रपा र राप्रपा नेपालको साथ पाएकाले एमाले आफ्नो जितमा ढुक्क देखिन्छ। 

यसैगरी पोखरा महानगरका मेयरमा पनि कांग्रेसका सदस्यले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पोखरा महानगर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा परेको छ। पोखरामा बागी दिएका नन्दप्रसाद तिवारी र ऋषि सापकोटाले शुक्रबार आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि विमल कार्कीले भने फिर्ता लिएनन्। 

गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका धनराज आचार्य र उपप्रमुख पदमा कोपिला रानाभाटले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदमा कृष्ण थापा र उपप्रमुख पदमा मञ्जुदेवी गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 

‘कारबाही हुन्छ’

त्यसो त पार्टीको निर्देशनविपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधानअनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्काशित हुने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टीको विधानअनुसार स्वतः कारबाही हुन्छ। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका पक्षमा वक्तव्य निकालेर पार्टीको उम्मेदवारको पक्षमा सहयोग गरे निष्काशन नगर्ने भनेका हौँ।’  

पाँच दलभित्र तालमेल गर्दागर्दै एकाध स्थानीय तहमा विवाद देखिनु सामान्य भएको उनको बुझाइ छ। तालमेल गरिएका ठाउँमा पनि अधिकांशले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर गरेको बताए। 

‘धेरै दलबीच चुनावी तालमेल भएकाले केही ठाउँमा विवाद देखिनु सामान्य हो। साथीहरूले ढिलो, चाँडो कुरा बुझ्नु हुन्छ’‚ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भइसकेको छ। केही ठाउँमा तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आमरूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष हो।’ 

भरतपुर लक्षित विज्ञप्ति

निर्वाचनमा गठबन्धनलाई लाने प्रयास भइरहेका वेला कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही अडानले कसे। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेता डा. शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहे। 

अहिले भने सबै नेताहरू पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। शीर्ष तहमा सहमति भए पनि भरतपुर महानगरका विषयमा चर्को विवाद बनिरह्यो। चितवनमा कांग्रेसका अधिकांश नेताले माओवादीलाई फेरि सहयोग गर्नेप्रति असन्तुष्टि जनाए। ०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको आडमा रेनुले झिनो मतान्तरले जितेकी थिइन्। 

विवादका बीच फेरि देउवाले रेनुलाई भरतपुर महानगर सुम्पिएपछि कांग्रेस नेता पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। भरतपुरमा मात्रै नभएर पोखरा महानगरमा पनि कांग्रेसका तर्फबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ। यद्यपि कांग्रेसले अहिलेसम्म बागी उम्मेदवारी दिएका नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन सकेको छैन। 

सभापति देउवासहित कांग्रेसका मुख्य कृष्णप्रसाद पौडेलले पटक पटक विज्ञप्ति निकालेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि अझै कुनै बागी उम्मेदवारी दिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। 

उम्मेदवारी निष्क्रिय हुने गरी विज्ञप्ति निकाले कारबाही नगर्ने भन्ने मुख्यसचिव पौडेलले वैशाख २१ गते पछिल्लोपटक सूचना जारी गरेका छन्। कांग्रेसले पार्टीमा पटक पटक विज्ञप्ति जारी गर्ने तर बागी उम्मेदवारलाई कारबाही नरेको भन्दै गठबन्धनका दलले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसले गठबन्धनको सहमतिविरुद्ध दोहोरो चरित्र देखाएको समेत आरोप लगाएका छन्। 

‘२०७९ वैशाख २१ गतेभित्र आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित, सक्रिय रहने विद्रोही उम्मेदवार र त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकउपर पार्टी विधान बमोजिम हुने कारबाहीमा पार्टी केन्द्रले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई पुनर्विचार गर्न सक्ने समेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ’‚ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कतिपय स्थानीय तहमा पार्टीद्वारा चयन गरिएका उम्मेदवारको सूचीमा आफू नपरेका कारण असन्तुष्टि र आवेगमा विद्रोही उम्मेदवारी दर्ता गराएका र फिर्ता लिनुपर्ने समयावधि समेत गुज्रिसकेको परिस्थितिमा विद्रोही उम्मेदवारी दर्ता गराएका व्यक्ति, उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक बनेका पार्टी सदस्यको सदस्यता स्वतः निष्काशन हुने उल्लेख गरेका छन्।