काठमाडौं : संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गरका हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रस्ताव रहेको छ। सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रस्ताव उल्लेख छ। संकल्प प्रश्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए।
उनले भने, ‘संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने हो। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस्। संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य हो। प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय पनि हो। हामीले संकल्प प्रस्ताव सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ। यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु।’
राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताए।
उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रश्तावको रहेको बताए। संसदमा अहिले प्रश्तुत संकल्पप्रस्तावथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।