काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यौन हिंसा दुरुत्साहन गर्न यससम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको आज (मंगलबार) बसेको संसद बैठकमा बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार गृहमन्त्री खाँणले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाले प्रश्रय पाउनु नहुने बताए। उनले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न तथा बलात्कारबाट प्रताडित नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जीउन आवश्यक पर्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
उनले बलात्कारका घटनामा संलग्न पीडकलाई हदैसम्मको सजायको माग गरिने पनि उल्लेख गरे। उनले भने‚ ‘यस्तो सामूहिक बलात्कार, यौनहिंसा, बलात्कारले प्रश्रय नपाओस् भन्नका लागि यस्ता घटनामा संलगग्नहरूलाई हदैसम्मको सजायको माग गरी त्यहीअनुसार नै आवश्यक निर्णय हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यौन हिंसा दुरुत्साहन गर्ने, बलात्कार र सामूहिक बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीलाई सम्मानजनक जीवन जीउने वातावरण तयार गर्न अहिलेको कानूनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्न सरकार सकारात्मक छ।’
उनले बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी निवासी १६ वर्षकी किशोरीको सामूहिक बलात्कार घटनाका सम्बन्धमा आरोपीहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। मन्त्री खाँणले यौन हिंसाको सम्बन्धमा विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै राखेर हिंसाबाट बच्न र हिंसा भएमा कानूनी कारबाही हुनेबारे जानकारी दिइनुपर्ने बताए।
बर्दिया गोलीकाण्डबारे छानबिन समिति
गृहमन्त्री खाँणले बर्दिया जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक जनाको मृत्यु भएको घटना छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको बताए। सो घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुव खड्का रहेको ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको जानकारी उनले सदनमा दिए।
उनले नागरिक अवरोध र भीडभाडमा गोली चलाउन सरकारले आदेश नदिने स्पष्ट पारे। उनले भने‚ ‘यस्ता नागरिक अवरोध, भीडमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन‚ म यो रोष्टमबाट भन्न चाहन्छु। त्यहाँ सिडियोले पनि स्थानीय तहमा आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ उहाँ तर त्यहाँ गोली चलेको छ।’
उनले छानबिन समितिले दिएको रिपोर्टअनुसार गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।