काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत जेठ २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयले धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भनिएको उक्त भू उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भईसकेको नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
जग्गाकाे वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चित कालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले रिटको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।