निजी विद्यालय र प्रकाशकको लुट : वर्षेनि प्रकाशन फेरेर विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक किन्न बाध्य पार्दै !

काठमाडौं : सरकारी विद्यालयको पढाइ गुणस्तरीय नहुने भन्दै अधिकांश अभिभावक निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्छन्। तर तिनै निजी विद्यालय कहिले अचाक्ली मासिक शुल्क असुलेर त कहिले पुस्तकको मोल अत्यधिक कुम्ल्याएर वेला वेला विवादमा परिरहन्छन्।

यसैगरि निजी विद्यालयले वर्षेनि पुस्तक प्रकाशक फेरेर छाप्ने र पुस्तक नयाँ भन्दै अभिभावकलाई मूर्ख बनाएर किन्न लगाइरहेका छन्। जसको आर्थिक भार अभिभावकमाथि परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार १० वर्षसम्म पाठ्यक्रम फेरिँदैन। पाठ्यक्रम उही भए पनि निजी विद्यालयले प्रकाशक र कभर फेरेर बढी मोल असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन्।

​एक पटक छापिएको पुस्तक गुणस्तरीय भए ८ वर्षसम्म टिक्छ। एक कक्षाको विद्यार्थीले पढेको पुस्तक फेरि अर्को वर्ष सोही कक्षाको अर्को विद्यार्थीले पढ्न सक्छ। यसो गरे अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोरै हुन्छ तर कमिसनको चक्करमा वर्षेनि नयाँ पुस्तक किन्न बाध्य बनाइएको छ अभिभावकलाई।

शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदा सधैँ अभिभावकलाई सास्ती

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी शिक्षाको व्यापारीकरण हुँदा सधैँ अभिभावकलाई सास्ती हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार निजी विद्यालयले वर्षेनि नयाँ पुस्तक खरिद गर्न लगाउँछन्।

‘अधिकांश अभिभावकले अघिल्लो वर्ष किनेको पुस्तकले नहुने, यी यी प्रकाशकले छापेको किताब नै किन्नु भनेर निर्देशन नै दिने गरेको गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘यो शिक्षामा हुने व्यापारीकरण र पुस्तकमा हुने कमिशनका कारण हो।’

सधैँ एउटै प्रकाशकले छापेको पुस्तक प्रयोग गर्दा नयाँ पुस्तकको बिक्री नहुने र यसबाट कमिसन नआउने भएपछि यो चोर बुद्धि लगाएको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘मानिलिऊँ यो वर्ष ‘क’ भन्ने प्रकाशकले पुस्तक प्रकाशन गर्छ, उसलाई र विद्यालय सञ्चालकलाई आर्थिक लाभ हुने भयो। अर्को वर्ष त्यही प्रकाशकले छापेको पुस्तक चलाउँदा कमिसन आउँदैन, त्यसैले अर्को वर्ष अर्कोलाई छाप्न दिइन्छ।’

उनका अनुसार यतिमात्र नभई कानुनविपरीत पाठ्यक्रमसमेत केही परिमार्जन गरेर पुस्तक छाप्ने गरेकाले नयाँ पुस्तक किन्न लगाउने गरिएको पनि पाइएको छ। 

 

शिक्षाविद् भन्छन् : शब्दको अर्थ बुझ्ने विज्ञ नराख्दा त्रुटि

​त्यस्तै, कुनै धर्म विशेषको पक्षमा लागेर केही प्रकाशकले पुस्तक छापेको घटनासमेत भइसकेको छ। ‘यसो गर्दा भाइबहिनीले पढ्न सक्ने पुस्तक त्यसै कवाडीलाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

पुस्तक बिक्री वितरणमा पनि कमिशन

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालय यतिमा मात्र सीमित छैनन्। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा आफूखुशी मूल्य तोकेर निजी विद्यालयले बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्।

‘सरकारले ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट किताबको प्रतिपृष्ठ १ रूपैयाँ १० पैसा, दुई कलरका लागि १ रूपैयाँ २५ पैसा र मल्टीकलरको प्रतिपृष्ठ १ रूपैयाँ ४० पैसा तोकेको छ तर असारमा हामीले पुस्तक मूल्यबारे सर्भे गर्दा प्रतिपृष्ठ २० पैसा बढी लिएको पायौँ,’ उनले भने।

यस्ता बेथिति भए पनि सरकारले अनुगमन नगर्दा निजी विद्यालयले अभिभावकलाई लुटिरहेको उनको आरोप छ। ‘हामीले यस्ता कुराको धेरै विरोध गरेका छौँ, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ तर शिक्षामा चरम व्यापारीकरण छ, बेथिति छ। निजी विद्यालयले पुस्तकलाई समेत कमाइ खाने भाँडो बनाए,’ उनले भने। कक्षा १० को किताबका मूल्यमा मात्र समानता रहेको उनले बताए।

अनुगमन आवश्यक : शिक्षाविद् भट्ट

शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्ट एक पटक पुस्तक छापिसकेपछि कम्तिमा ५ वर्ष प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसरी चलखेल गरी वर्षेनि किन्न लगाइएकोबारे सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘पहिलो त पुस्तकको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ, नराम्रो गुणस्तरका भए च्यातिएर किन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कमिसनकै कारण हुनसक्छ, अभिभावकलाई पुस्तक किन्दा डिस्काउन्टसमेत दिइँदैन।’

उनले एक पटक पाठ्यक्रम छापिएको पाठ्यक्रम १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको बताए। ‘पाठ्यक्रममा ५ वर्षमा अलिकति परिवर्तन हुन्छ, १० वर्षपछि मात्र पूरै परिवर्तन हुन्छ, वर्षैपिच्छे परिमार्जन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।

यसो भन्छ प्याब्सन

वर्षेनि किताब किन्न लगाइएको विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले पाठ्यक्रम परिवर्तन भएकाले किन्न लगाएको तर्क गर्छन्।

‘कक्षा ८, ९ र १० मा कुनै समस्या छैन, जनक शिक्षाले छापेकै प्रयोग भएको छ। अहिले करिकुलम परिवर्तन भएको छ, यस्तो वेला नयाँ पुस्तक किन्नुपर्ने आवश्यकता नै हो,’ उनले दाबी गरे।

कमिसनको चक्करमा नभई अभिभावक पनि नयाँ नै खरिद गरेर छोराछोरी पढाउँछु भन्ने भाव लिने गरेकाले पनि किन्ने गरेको उनले भनाइ छ। ‘अहिले त प्राय: व्यक्तिकाे एक/दुई जना सन्तान हुन्छन्, ५/७ हजार फि तिरेर पढाएका हुन्छन्। यति फि तिरेर २ हजार, २५ सय त हो, किन पुरानै प्रयोग गर्ने, मेरो बच्चाले नयाँ किताब नै पढोस् भनेर किन्छन्। कतिपयमा त्यही किताबमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले जिकिर गरे।

अनावश्यक रुपमा पुस्तक छाप्ने र अभिभावकलाई किन्न बाध्य नपारेको उनको दाबी छ। त्यस्तो गरेको पाइए विद्यालयलाई रोक्न लगाउने उनको भनाइ छ।  

विकास केन्द्र भन्छ : बेथिति गरेको फेला परे कारबाही हुन्छ 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी डा.बाबुराम ढुंगानाले अनावश्यक ढंगले नयाँ पाठ्यपुस्तक छापेर बिक्री वितरण गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको फेला परे तत्कालै कारबाही गरिने बताए।

उनले भने, ‘वर्षेनि नयाँ प्रकाशकबाट पुस्तक छापेर वितरण गर्न पाइँदैन। त्यस्तो भएको पाइए कारबाही हुन्छ, हामीले कुनै अनुमति दिएका छैनौँ, त्यस्तो किन्न बाध्य बनाए यहाँ आवेदन दिन मिल्छ।’