साउन ५ गते  विराटनगरमा बृहत जनप्रदर्शन हुने

विराटनगर : लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारलाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न भन्दै संघर्ष समितिले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश २ को नाम पहिचानको आधारमा मधेश प्रदेश राखिएको स्मरण गराउँदै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायत दलहरू पहिचान बिनाको नामकरण गर्न तयार रहेकोप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित पिछडावर्ग आन्दोलनहरूको जनादेशअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ नामकरण गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

संविधानसभाको विषयगत समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिश भएबमोजिम पहिचानमा आधारित प्रदेशको नाम सुनिश्चित गर्न संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। उनीहरूले सोमबार (आज) मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, संसदीय दलका नेता, पार्टी प्रमुख, प्रदेश प्रमुखलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

असार २८, २९ र ३० गते किराँत याक्थुङ चुम्लुङको जिल्ला कार्य समितिको समन्वयमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने, ३२ गते प्रदेशका सबै जिल्लामा कोणसभा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साउन ५ गते प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक) ले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघर्ष समितिले आवश्यकताअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्दै जानेछ। ज्ञापनपत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र आबद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चलगायत ३२ पहिचानवादी संघ संस्थाको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नाम सप्तकोशी प्रस्ताव गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोशी नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको छ।