काडमाडौं : अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दैै सप्तरीका एक दर्जन संघ–संस्थाले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सप्तरीको नेतृत्वमा संघ–संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तरराष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनता अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको हो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान)लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यही क्रममा इन्सेक सप्तरीका मनोहर पोखरेल, एकल महिला समूहकी प्रदेश अध्यक्ष अनिता देवकोटा, गैसस महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष बलदेव मण्डल, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देव, सामुदायिक सेवा केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले ज्ञापनपत्र सोमबारै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहने बताए।
ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गराइएको छ।
साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तरराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्रः
मिति : २०७९ साउन १ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समीक्षाहरुमा आएको सुझावहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझावहरुप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । यसैगरी तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।