कञ्चनपुर : कञ्चनपुरमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले वन नियमावली संशोधनको माग गरेका छन्।
आज सामुदायिक वनका समसामयिक सवालका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग महेन्द्रनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले वन नियमावलीमार्फत उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने कार्य गरिएको बताए।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी ल्याएको वन नियमावली स्वीकार्य नभएको बताए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष धर्मानन्द पन्तले सरकारले जोगाउन नसकेकाले टुहुरो अवस्थामा पुगेको वनलाई उपभोक्ताले संरक्षण गरेको बताए।
‘विगतमा जनयुद्धका वेलामासमेत उपभोक्ताले वन तथा पर्यावरण संरक्षण गरेका थिए। अहिले सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली ल्याएर उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य गरिएको छ,' भगवती सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव सिंह धामीले भने। उनले संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको वन नियमावलीले संरक्षणमा जुटेका समुदायलाई हतोत्साहित गरेको बताए।
गणेश सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्ण सिंह भण्डारीले नियमावलीमार्फत उपभोक्तामाथि अंकुश लगाउने काम भएको बताए। उनले आपूर्तिमा ५० प्रतिशत काठ दिनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताए। लालझाडी क्षेत्रका संरक्षणकर्मी पदमराज ओझाले समावेशी व्यवस्थाका विरुद्धमा आएको नियमावली स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
वेदकोट नगरपालिका ४ बैतडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तोयराज अवस्थीले सामुदायिक वनको ३० प्रतिशत काठ प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताए।
बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले सामुदायिक वनको अधिकार अपहरण भएको भन्दै केही बुँदा हटाउनुपर्ने नभए खारेजी गर्नुपर्ने बताए।
वेदकोट नगरपालिका प्रमुख भोजराज बोहराले केही बुँदा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
दोधारा चाँदनीका मेयर किशोर कुमार लिम्बुले जनता विरोधी ऐन नियमावली संशोधनमा जोड दिँदै मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले सामुदायिक वन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नियमावलीले विगतभन्दा अहिले अधिकार खोस्ने काम गरेको भन्दै संशोधनमा जोड दिए।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले सरकारले ल्याएको नियमावलीले थप उत्तरदायी बनाउने बताए। सामुदायिक वनभित्र हुने बेथिति रोक्नका लागि ल्याएको कानुन सबैले पालना गर्नुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको जोड थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।