हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त रहँदै आएको छ।
राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमा अग्रभागमा रहेको बागमती प्रदेश ऐन कानुन निर्माणमा भने सुस्त रहँदै आएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएलगत्तै निर्माण गर्ने भनिएको ९९ वटा ऐन कानुन हालसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन्।
निर्माण भएका ऐन कानुन पनि अध्ययनबिना नै निर्माण हुने गरेका छन्। हतारमा कानुन बनाएर फुर्सदमा संशोधन गर्ने गरेको आरोप प्रदेश सरकारलाई लाग्दै आएको छ।
यसैबीच बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पनि संसदमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबै पक्षको अध्ययन अपुग भएको बताएका छन्। मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले सरकार र सांसदहरूले कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा समस्या भएको बताएका हुन्।
उनले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन संघ सरकारसँग बाझिएको तथा सोको थुप्रै बुँदा संशोधन गर्नुपरेको र संसदमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूमा पनि सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव धेरै आएकाले अध्ययन अपुग भएका कारण कानुन निर्माणमा समस्या आएको बताए। उनले संविधानका व्यवस्था तथा केन्द्र सरकारले जारी गरेका ऐन नियम, कानुनका बारेमा अध्ययन कम हुँदा संशोधनको प्रस्ताव बढी आएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले यसअघि ल्याएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संसद्को दशौँ अधिवेशनको बैठकमा पेश गर्दा करिब ७० वटाभन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव आएकाले तत्काल त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। अध्ययन अभावका कारण बनेका ऐनहरू पनि कार्यान्वयनमा नगई संशोधनका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सचिवालयको अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ७० वटा कानुन पारित गरेको छ। ५५ वटा मूल विधेयक र १५ वटा संशोधन विधेयक गरी ७० वटा कानुन निर्माण गरेको सचिवालयले जनाएको हो। बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अनुसार ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने भनिए पनि सरकारलाई ८३ वटा मात्र कानुन आवश्यक रहेको छ तर हालसम्म अझै १३ वटा कानुन बागमती प्रदेशमा निर्माण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयमा ७५ वटा कानुन दर्ता भएकोमा ६६ वटा प्रमाणीकरण भएको बताइएको छ। जसमा कार्यविधि २ वटा, स्वीकृत अध्यादेश ८ वटा, पारित हुन नसकेका अध्यादेश ३ वटा रहेका छन्। २४० पटक बसेको बैठकमा करिब २ सय ८८ घण्टा २० मिनेटको समयमा उक्त कानुन निर्माण भएको सभामुख श्रेष्ठले बताए।
शून्य समयमा ११ पटक, विशेष समयमा २९ पटक, सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमा १ पटक र मुख्यमन्त्री जवाफ (शून्य र विशेष समय) मा १४ पटक छलफल गरिएको थियो। आजबाट अन्त्य भएको प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको क्रममा ३३ पटक बैठक, कार्य व्यवस्थाको बैठक ७ पटक बसेको प्रदेशसभाले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै मूल विधेयक ३ वटा र संशोधन विधेयक ३ वटा र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक एउटा पारित भएको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। पारित हुन नसकेको प्रतिस्थापन विधेयक ३ वटा रहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।