काठमाडाैं : द्वन्द्वपीडित परिवारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको सो ऐनको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझावविना ऐनको संशोधन विधेयकलाई संसद्मा लगिएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्व पीडितसँग कुनै सुझाव नलिइकन सरकारले ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै आफूहरुको सुझावलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले भने, 'संशोधन विधेयकमा धेरै विषय पीडितलाई झन पीडा दिने गरी राखिएको छ, हामीले अझै पीडा खोजेको होइन, हामीले न्याय खोजेको हो, त्यसैले विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ।' विधेयकमा परामर्शदाताको सुझाव र त्यसबारे अदालतले गरेको निर्णयलाई समावेश गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र विकले विधेयकमा हत्यालाई पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन भनेर लेखिएको छ भन्दै त्यो गलत रहेको र त्यसलाई विधेयकको परिभाषामा नै सच्याउनुपर्ने बताए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले पीडितको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरेपछि आयोग गठन गरी आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिन्।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संशोधन विधेयकमा समावेशी कतिपय प्रावधान हटाउनका निम्ति आयोगले पहल गरिरहेको जानकारी दिए। आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको भन्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए।
वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले राजनीतिक दलका कारण सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।