काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगमा प्रक्रियाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ।
जबराविरुद्धको महाभियोग अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘महाभियोग प्रक्रियामा कानुनविपरीत भइरहेको छ। हामीलाई चोलेन्द्रलाई महाभियोग ठहर गर्नैपर्छ भन्ने छैन। दोषी भए भए कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोष मुक्त हुनुपर्छ।’
उनले अहिलेसम्म कुनै प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रमाणित नभएकाले गम्भीर भएर सोच्न सुझाएका छन्। उनले सुशीला कार्की, विश्वनाथ उपाध्यायलगायतमाथि महाभियोग दर्ता भए पनि अगाडि नै नबढेको स्मरण गराए। उनले संसद्को आयु सकिन लागेकाले छिट्टै निकास दिनुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाले साउन २२ मा छानबिनका लागि महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएकाे थियाे। जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल गरी चार सदस्य छन्। कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ सदस्य छन्। जसमा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट हुन् भने माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा रहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद साह सदस्य छन्। समितिको पहिलो बैठक बसेको ७ दिनभित्र महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीलाई सफाइ प्रस्तुत गर्न बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।