‘जति नै सेवा गरे पनि राज्यले मूल्यांकन गर्न सकेन’
‘जति नै सेवा गरे पनि राज्यले मूल्यांकन गर्न सकेन’
काठमाडौं : देशभरका निजामती कर्मचारी यतिखेर आन्दोलित छन्। उनीहरू विभिन्न माग राख्दै कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले गत दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने आन्दोलन भदौ १७ गतेसम्म रहने जानकारी दिए। उनले भने, ‘जति नै हामीले सेवा गरे पनि राज्यले उच्च मूल्यांकन गर्न सकेन, हामीमाथि हेप्ने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसैले आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ।’
यस्ता छन् माग
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले निजामतीहरूको अधिकार कटौती गर्न नहुने, सरुवा गर्दा पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएको बताए। उनीहरुको अन्य माग :
–कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने
–क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
–प्रशासनिक एकरूपता कायम गर्न तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
–तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने
–कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको न्यायोचित समाधान गर्नुपर्ने
–सबै तह, समूह र पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवालगायत समान वृद्धि विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
–अस्थायी करार र ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
- राष्ट्रियस्तरका कर्मचारीहरूको पदसोपान बमोजिम तलबमान कायम गर्नुपर्ने, संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरतामा कायम गर्नुपर्ने
–तीन तहमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छन्।
विद्यालय कर्मचारीले विद्यालय बन्द गर्ने
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् पनि विभिन्न माग लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। यसअघिका आन्दोलन सकाएपछि अर्को विभिन्न आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। परिषद्ले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म एक हप्ता देशभरका सामुदायिक बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
परिषद्का उपमहासचिव प्रेम बहादुर खत्रीले सरकारले मागलाई बेवास्ता गरेपछि कठोर निर्णय लिनुपरेको बताउँदै उक्त समयमा कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिए।
परिषद्ले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार यही ९ गते विरोध र्याली प्रदर्शन खुल्ला मञ्चदेखि माइतीघर मण्डलासम्म गरिने, १० र ११ गतेसम्म डिजिटल आन्दोलन र १९ गतेको दिन काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यी हुन परिषद्का माग
–विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरुका लागि ३४ हजार ७३० तलब कायम हुनुपर्ने
–विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २४ हजार २१० तलब कायम हुनुपर्ने
–संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने
–सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने
–संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने
–६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने
भेटेनरी एसोसिएशन पनि आन्दोलित
नेपाल भेटेनरी एसोसिएशन पनि आन्दोलित छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’विरुद्ध उनीहरू उत्रिएका हुन्। विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
हिजो (सोमबार) माइतीघरमण्डला क्षेत्रमा उनीहरूले विरोध र्याली निकाले। उनीहरुले ‘योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी देऊ, कृषिमन्त्री मुर्दावाद’लगायत नारा लगाएका थिए।
भेटेनरी एसोसिएशनका अध्यक्ष डा.शीतलकाजी श्रेष्ठले देशभरका दर्तावाल पशु चिकित्सकहरूले राखेका माग समेत सम्बोधन गरेर मात्र उक्त विधेयक अगाडि बढाउन भने पनि बेवास्ता गरेर पारित गरिएको बताए।
‘कृषिमन्त्रीले हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप माग सम्बोधन गर्न सकेनन्’, उनले भने। उनका अनुसार यहाँ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई चितवन लगायत बाहिर जिल्लामा पनि विधेयकविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ।
‘सरकारले माग पूरा नगरे थप कडा आन्दोलन चर्काउँछौँ’
सरकारले मागलाई बेवास्ता गरे थप कडा आन्दोलन चर्काउँदै लाने विद्यालय कर्मचारी परिषद्का उपमहासचिव खत्रीले चेतावनी दिए। ‘माग राखेर निरन्तर सडकमा लडिरहेका छौँ, सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको ध्यानाकर्षण गरिसक्यौँ’, उनले भने, ‘अझै पनि यी माग पूरा नगरिए थप कडा आन्दोलन गर्दै जानेछौँ।’
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले पनि सरकारले जायज मागको बेवास्ता गरे थप सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै जाने बताए। उनले भने, ‘१७ गतेसम्मलाई कालोपट्टी बाँध्नेछौँ। यो समयसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे अरू थप सशक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।