|
सिस्ने गाउँपालिका–५ रुमालबारा देखि सोही वडाको लेक गाउँतर्फ लगिएको विद्युत् प्रशारण लाइन। तस्वीर : जयमान बुढा मगर ।

रुकुम (पूर्व) : जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा पनि केन्द्रीय प्रशारण लाइनको बिजुली पुग्दै छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र रुकुम पूर्वले जिल्लाको दुर्गम गाउँहरूमा विद्युत् लैजान काम तीव्र बनाएको छ।

२०७६ असोजमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रुकुम पूर्वको लागि वितरण केन्द्र सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटमा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। त्यसयता ग्रामीण समुदायको बाहुल्यता रहेको रुकुम पूर्वका लागि केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार गरिराखेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले विद्युत् जिल्लाको दुर्गम गाउँहरूमा लैजान तार तान्ने, पोल गाड्ने, ट्रान्सफर्मर जडानलगायत अगाडि बढाएको छ। २ वर्षमा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा केन्द्रीय लाइन लगिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेशप्रसाद चौधरीले बताए।

भौगोलिक विकटताका साथसाथै नयाँ जिल्ला हुनाले सबै काम शुरुवाती चरणबाट गरिराखिएको चौधरीले बताए। छोटो समयमै सबै दूरदराजका बस्तीहरूमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँलाई १३ खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

३१ वटा वडा रहेको रुकुमपूर्वमा सिस्ने गाउँपालिकाको ३, ४, ५, ६ नम्बर वडामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेको छ। भूमे गाउँपालिकाको १, २, ४, ५, ६, ७, ९ नम्बर वडा र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको १०, ११, १२ र १४ नम्बर वडामा केन्द्रीय लाइन जोडिएको छ।

जसमध्ये केन्द्रीय लाइनको ग्राहक सिस्ने– ५ र ६ का १ हजार १ सय र भूमे–४ र ५ का ७ सय गरी जिल्लामा हाल प्राधिकरणको ग्राहक १ हजार ८ सय घरधुरी रहेका छन्। अन्य वडामा विद्युत पुगे पनि स्थानीय लघु जलविद्युत् उपभोग गरिराखेका छन्। 

प्राधिकरणले रुकुम पूर्वमा रोल्पाको थबाङ हुँदै भूमे गाउँपालिका–६ महत भएर आउने लाइन ३३ केभीको र रुकुम पश्चिम हुँदै रुकुमकोट भएर आउने ११ केभीको केन्द्रीय प्रशारण लाइन जिल्लामा ल्याएको छ। 

काँक्री र रुवाबाङमा सब–स्टेसन बन्ने

जिल्लाका अब दुई ठाउँमा विद्युतको सब–स्टेसन बनाइने भएको छ। भूमे गाउँपालिका–२ काँक्री र सिस्ने गाउँपालिका–५ रुवाबाङमा विद्युतको सब–स्टेसन बनाइने भएको हो।

‘काँक्रीमा सब–स्टेसन निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ‚’ वितरण केन्द्रका प्रमुख चौधरीले भने‚ ‘रुवाबाङको पनि टेन्डर आह्वानको प्रक्रियामा रहेको छ।’

जिल्लामै सब–स्टेसन निर्माण भएमा स्थानीय लघु जलविद्युतलाई पनि सब–स्टेसनमै एकीकृत गर्न सकिने भएकाले हाल भइराखेको विद्युत अनियमितमा केही समस्या हल हुने चौधरीको भनाइ रहेको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.