विराटनगर : पीडितका साथै सरोकारवालाहरूले महिला तथा बालबालिकाका विषयमा रहेका कतिपय घटना नबुझिदिँदा अनुसन्धानमा प्रहरीलाई नै सकस हुने गरेको अपराध अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको गुनासो छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विभाग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयले जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रदेश १ प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरमा ६ दिवसीय लैंगिक संवेदनशील अनुसन्धान तथा सञ्चारका सिप तालिमको आयोजना गरिएको थियो।
सोही तालिमको आज अन्तिम दिन (शुक्रबार) भएको अन्तरक्रियामा सम्बन्धित निकायलाई अपराध अनुसन्धानमा खटिएका साथै तालिममा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूले गुनासोसहित जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रहरीसमक्ष आउने अधिकांश महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा सकस पर्ने गरेको उनीहरुको भनाई थियो।
कतिपय अवस्थामा अपराध अनुसन्धानमा पार्टीभन्दा माथि उठेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले नसोचिदिँदा हिंसा घटाउन सकस हुने गरेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विभाग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयलका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले बताए।
उनले पार्टीभन्दा माथि उठेर न्यायीक हिसाबले सरकारका साथै राजनीतिक दलले सोचिदिए आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुने बताए। लैंगिक संवेदनशील विषयका कानुन कार्यान्वयन अवस्थामा सरकार सबै मिलेर काम गर्न सके समाजमा हुने हिंसा निर्मूल पार्न सकिनेमा उनले जोड दिए।
कतिपय महिलासँग जोडिएका घटनाहरूमा एउटी महिलाका लागि महिला नै साथमा नहुने बताए।
‘कानुनी रुपमा हामी काम गर्छौं, महिला त्यही घरमा बस्ने अवस्था हुँदैन। केही प्राविधिक समस्याका कारण हामीले पीडितलाई राख्न पनि सक्दैनौं यस्तो अवस्थालाई कसरी पार गर्ने ?‚’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जिम्मेवारी स्थानीय निकायको पनि हुन्छ, हामीसँग व्यवस्थापनका लागि फन्ड छैन, त्यसैले यस्ता हिंसाका कुराहरुमा मिल भन्नु पर्ने अवस्था छ।’
उनी व्यवस्थापनका पाटो कमजोर भएका कारण यतातर्फ स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए। नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भए काम गर्न सहज हुने उनको भनाई थियो।
उनले राजनीति विकासको बाटोभन्दा पनि अपराधको बाटोमा गएको बताउँदै यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार बोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
पछिल्लो समय बढ्दो बालविवाहको विषयमा आफूहरु पनि चिन्तित रहेको बार एसोसिएशनका अध्यक्ष कल्याण केसी बताउँछन् ।
१२ वर्ष, १३ वर्षका बालबालिकाहरुको प्रेम सम्बन्धका कुरा आउने यो विषयमा अभिभावकले पनि सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले उमेर नपुगी आत्महत्या गर्नुमा प्रेम सम्बन्धका विषय प्रमुख रहेको बताए।
कानुनी रुपमा उमेर नपुगेका लागि विवाह गर्नु भन्न पनि नसकिने अवस्था रहेको र विवाह गर्न नपाउँदा आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको उनले बताए।
‘यसको समाधानका विषय कानुुनले नदिएकाले कहिलेकाहीँ एउटा बालविवाहको कारणले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा जोडिएर आउने गर्छ‚’ उनले भने, ‘बालविवाहको विषयमा राज्य र कानुन संवेदनशील रहेको छ‚ यसमा हामीलाई पनि कानुनले बाँधिदिएको छ।’
विराटनगर महानगरको महिला हिंसा निवारण कोष
आफू विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि शपथग्रहण गरेको दिन महिला हिंसा निवारण कोष खडा गरेको विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले बताइन्।
उनले आफू नेतृत्वमा आएपश्चात महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न गुनासो अनलाइनमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले आएका गुनासो मेलमा प्राप्त हुने र तुरुन्त सचिवालयले थाहा पाएपछि प्रतिक्रियासहित उद्धार गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाई थियो।
उनले आफूलाई समस्या परे १६६२१४११२२ टोल फ्रि नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासो राख्न सकिने उनले जानकारी दिइन्।
१७ वटा पालिकाका महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। जसमध्ये सुनवर्सी नगरपालिका महिला सदस्य मालाकुमारी पण्डितले महिलाले अधिकार नपाएको गुनासोसमेत राखेकी थिइन्।
उनको गुनासोमा उपमेयर कार्कीले नगरपालिकाको कतिपय बजेट आफूले भनेअनुसार छुट्याउन सकिने बताइन्। उनले आफूले चाहेअनुसारको बजेट उपमेयरको हातमा भएकाले अधिकारभित्र पर्ने बजेट आफूले निर्माण गर्न सकिने बताउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो क्षेत्रमा महिला पुरुष भन्ने समस्या छैन, मैले आफूले चाहेजस्तै बजेट निर्माण गरेकी छु।’
कार्यक्रममा प्रदेश १ का पूर्वमहान्याधिवक्ता चुडामणि आचार्यले हिंसापीडित महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको उद्धार, उपचार जस्ता विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
आर्थिक, सामाजिक, शिक्षामा पहुँच नहुने महिला लक्षित अपराध मूल कारण रहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शर्माले बताए। महिला लक्षित अपराधलाई सामान्य रुपमा लिने गर्नु पनि मुख्य कारण रहेको उनको भनाई थियो।
न्यूनीकरणमा प्रहरीको प्रयास
महिलासम्बन्धी घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरीले महिला सेल गठन गरेर तालिमप्राप्त जनशक्ति राखिएको शर्माले बताए। उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले लैंगिक नीति जारी गरिएको र विभिन्न तालिमहरु दिइरहेको छ।
उनले २६ वटा महिला संजाल कमिटी गठन गरिएको बताउँदै २४ सय एडभान्स तालिम लिएका प्रहरी कर्मचारीसमेत रहेको बताए। माथिल्लो निकायमा प्रहरीको काम कारवाहीमा अनुगमन गर्ने, कुनै घटनाका इस्यु उठेमा अनुसन्धान गरिने गरेको उनको भनाई छ।
उनले अपराधसम्बन्धी केही घटना थाहा भए प्रहरीलाई खबर गर्न र लैंगिक हिंसा नियन्त्रणमा नेपाली प्रहरी सहयोग गर्न उनले अपिल समेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।