सुर्खेत : जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ।
मन्त्रालयमा जिल्लाहरूबाट उपलब्ध भएका योजनाहरुको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
सम्भाव्यता अध्ययन विनै योजनाहरु बजेट विनियोजन गरी काम नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जिल्लामा योजनाहरुको विवरण पठाएको हो।
योजना छनोट पारदर्शी बनाइ उपलब्धिमूलक बनाउन यो कार्य सुरुवात गरिएको शर्माले जानकारी दिए। भदौ १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सबै जिल्लामा योजनाको विवरण पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो। निवर्तमान मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जथाभावी योजना लिएर लुट बचाउने परिपाटी बन्द गर्न यो कदम चालिएको बताए।
सुर्खेतमा खानेपानी, सिँचाइ तथा तटबन्धका ६६२ योजना, सल्यान ४४५, रुकुम पश्चिममा २० योजनाहरु पठाएको छ। त्यस्तै जुम्लामा १६९, जाजरकोटमा ३६०, कालिकोटमा ३१०, मुगुमा २३९ योजनाहरु कार्यार्थ पठाएको छ। त्यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा ३२६ र मुगुमा ३४४ योजनाको विवरण पठाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।