काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सत्तारुढ ३ र एमाले गठबन्धनमा आबद्ध एक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
कांग्रेसले गत कात्तिक १२ गते शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
दलहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशमा रोजगारीलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शासन प्रणालीबारे आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी यसबारे मौन छन्।
शासन प्रणालीबारे कुन दलले के भने?
नेपाली कांग्रेस
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार ५२ पृष्ठ लामो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा शासन प्रणालीबारे मौनता साँधिएको छ।
कांग्रेसले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार, विदेश नीतिलगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ।
माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ८२ पृष्ठ लामो उक्त घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति‚ संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेशसभाको गठन गरिने उल्लेख गरेको छ।
माओवादीले घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। उसले संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ।
१६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुने उल्लेख गरिएको छ।
संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी
सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘जनतामा जाऔं, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई जिताऔँ’ भन्ने नाराका साथ ५६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
२०७८ भदौमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले पुरानै पार्टी (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रगतिलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।
शासन प्रणालीबारे मौन रहेको एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको चर्को आलोचना गर्दै एकीकृत समाजवादीले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय र कामलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।
एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राप्रपाले राजसंस्थासहितको हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।
राप्रपाले शासकीय स्वरुपमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेश खारेजी, बलियो स्थानीय तह, दुई तहको शासकीय स्वरुप, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
राप्रपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने भएको छ। ‘विगतको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै रााप्रपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने छैन।
आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता आफ्ना मुद्दाहरू स्थापना गर्नमा केन्द्रित हुनेछ। आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।