हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद मन्त्री बने।
प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्षमा ३८ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका हुन्। यो अवधिमा बागमती प्रदेशले २९ जना मन्त्री र ९ जना राज्यमन्त्री पायो। ११० सांसद रहेको बागमती प्रदेशले ३ मुख्यमन्त्रीसहित ३८ मन्त्री पायो।
प्रदेशको कुल सांसद संख्याको करिब ३५ प्रतिशतले सत्ताको स्वाद चाखे। प्रारम्भमा ७ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा हाल १४ मन्त्रालय छन्। पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार ७ पटक भयो। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने पार्टी एमाले बन्यो।
एमालेबाट बागमतीमा २ जना मुख्यमन्त्री बने भने १६ जना मन्त्री बने। सत्ताको स्वाद चाख्नेमा एमालेका सांसद बढी देखिए। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेपाली कांग्रेसबाट ३ राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट ६ जना मन्त्री बने।
तत्कालीन नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले विभाजित बनेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढेको हो। २०७८ कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले २०७८ मंसिर १५ गते ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै १७ पुर्याएका थिए। त्यसलगत्तै उनले पटक पटक गरेर १८ जनालाई मन्त्री बनाए।
त्यस वेला विपक्षी दल एमालेले मात्रै नभएर सत्ता पक्षबाटै पनि मन्त्रालयको संख्या बढाइएकोमा आलोचना गरेका थिए। पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखेको भन्दै देशैभरि व्यापक आलोचनाको सामना गरे।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलस्थित एउटै सरकारी भवनमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएकोमा विरोध मात्र भएन, त्यो भवन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल समेत बन्यो। एउटै भवनको प्रत्येक तलामा मन्त्रालय र मन्त्रालयका बोर्ड झुण्ड्याइएको थियो। साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ताच्युत भएको एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढाएकोमा विरोध मात्रै गरेन संसद् अवरुद्ध समेत गर्यो। सरकारी भवन नपाएर भाडाको घरमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय राखिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो।
आमजनताले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारको आलोचना गरे। एमालेले त प्रदेशसभामा पटकपटक विशेष समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेको कुरामा खरो आलोचना गरेको थियो। प्रतिपक्षमा बस्दा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको विरोध गरेको नेकपा एमाले अब प्रदेशको सत्तापक्षमा पुगेको छ। केन्द्रमा भागबण्डा मिले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै एमालेले गर्ने प्रबल सम्भावना छ।
त्यसैले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको एमालेले बागमती प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या घटाउला कि नघटाउला भन्ने चासो आमनागरिकमा छ। एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे पनि नगरे पनि सरकारमा जाने पक्का भएकाले एमालेले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउला कि के गर्ला ? भन्ने चर्चा शुरु भएको हो।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलिया निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशको नेतृत्व एमालेको भागमा परे थपलिया नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ। मुख्यमन्त्रीको सम्भावित रहेका थपलिया हाल प्रदेशमा रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाइने बताउँछन्। एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको मन्त्रालय संख्यालाई सत्तापक्षमा आएपछि घटाएर सुधार्ने थपलियाले बताए।
‘अहिले बागमती प्रदेशमा भएका सबै मन्त्रालय काम छैन। हामी आवश्यक मन्त्रालय मात्रै राखेर अनावश्यक मन्त्रालय घटाउँछौँ’,थपलियाले भने। उनले बागमतीमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने काम हुने बताए। ‘बागमती प्रदेशमा हामीले नयाँ सरकार बनाउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला मन्त्रालय कटौती गर्ने काम गर्छौँ’,उनले भने।
थपलियाले बागमतीमा बन्ने नयाँ सरकार गठबन्धनकै समर्थनमा बन्ने भएकोले भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भए पनि दलहरूलाई मिलाएर भए पनि मन्त्रालय कटौती गर्ने दाबी गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलाल पनि बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने बताउँछन्। हाल प्रदेशमा रहेका सबै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको संख्या घटाइने बताए। ‘अहिले प्रदेशमा रहेको सबै मन्त्रालय आवश्यक छैन। अध्ययन गरेर आवश्यक मन्त्रालय राखेर अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्नैपर्छ’‚ दुलालले भने।
नले प्रदेशमा हाल रहेका १४ मन्त्रालय घटाएर ९ वा ११ वटासम्म बनाउनुपर्ने बताए। उनले आफूले पहिला पनि धेरै मन्त्रालय नबनाउन गठबन्धनमा आग्रह गरेको भन्दै हाल रहेको मन्त्रालय घटाउने सुझाव दिने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।