सुर्खेत : डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटको २ सय मिटरभन्दा नजिक वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण भए पनि वन कार्यालयले नदेखेझैँ गरेर मौन बसेको छ।
सदरमुकामको पनि देखिने ठाउँमा यस्तो अतिक्रमण छ भने अन्यत्र भएको अतिक्रमणको स्थिति सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अधिकांश सार्वजनिक जग्गा छेउछाउका जग्गाधनीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेका छन्। बचेखुचेको जग्गामा टहरा निर्माण गरी महँगो घर निर्माण तथा किनबेच क्रम बढेको छ।
सदरमुकाम खलंगामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी होटल, पसललगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। अतिक्रमणकारीले मुख्य सडक छेउछाउका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले पटक–पटक चेतनामूलक सूचना मात्र प्रकाशित गरेर झारा टार्दै आएको छ।
अतिक्रमण गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरूलाई मौखिक निर्देशन दिँदै आएको कार्यालयले जनाएको थियो। अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर सदरमुकाम खलंगाको मुख्य सडकखण्डको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने तरखरमा रहेको कार्यालयले दाबी गरेको थियो।
जाजरकोट जिल्लामा वन अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता वन कार्यालय प्रमुख राधाकृष्ण दासले जनाउँदै आएका छन्। जिल्लामा १ लाख ३४ हजार ४७० हेक्टर वन रहेको कार्यालयले जनाएको छ। जसमध्ये आव ०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा ५६ हजार २६६ दशमलव ४५ हेक्टर सामुदायिक वन, ८३१ दशमलव ७५ हेक्टर कबुलियती वन, ९ दशमलव ६४ हेक्टर धार्मिक वन रहेको कार्यालयको अभिलेखमा छ। कुल क्षेत्रफलको ५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ।
अतिक्रमण रोक्ने वनको प्रतिबद्धता
जिल्लामा बढ्दो वन अतिक्रमण रोक्न सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जन न्यौपानेको अध्यक्षतामा बिहीबार बैठक बसेको थियो। बैठकले जिल्लाको वन अतिक्रमणसम्बन्धी छलफल भएको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। अतिक्रमण रोक्न जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तथा राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला निकायको बैठक भएको थियो।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न राजनीतिक दल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायत सबै सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक दलको दबाबमा वन क्षेत्र फँडानी हुँदै गएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको एक सहभागीले बताएका थिए।
बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको विवरण ७ दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय गरेको वन कार्यालयका प्रमुख दासले बताए। जिल्लामा रहेका ३०८ वटा सामुदायिक वनबाट एक हप्ताभित्र अतिक्रमणको डाटा संकलन गर्ने उनले बताए। सामुदायिक वनबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार अतिक्रमण भएको वन क्षेत्र खाली गराउने कार्यालयको दाबी छ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार तथ्यांक उपलब्ध भएपश्चात काम गर्ने कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। बैठकले स्थानीय तहहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा नभएका बासिन्दालाई विद्युत‚ खानेपानी र टेलिफोनको सिफारिश नगर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।